मुंबई : प्रतिनिधी
आपल्या गावात जमीन कोणाच्या नावावर आहे आणि ती किती आहे, हे जसे सातबा-यावरून लगेच कळते. तसेच आता गावात पाण्याचा साठा किती आहे आणि त्याचा वापर कसा होतोय, याची नोंद ‘पाण्याच्या सातबा-यावर’ ठेवली जाणार आहे. राज्यातील पाण्याची उधळपट्टी थांबवण्यासाठी महसूल विभागाने हा मोठा प्लॅन तयार केला आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ट्वीट करत याबाबतची माहिती दिली आहे. ‘जल सातबारा’ या अभिनव संकल्पनेला विकसित करण्याची तयारी सरकारकडून करण्यात आली आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केल्यानुसार, पाण्याचा बेसुमार वापर रोखण्यासाठी आणि ‘वॉटर इकॉनॉमी’ मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार ‘वॉटर अकाऊंटिंग फ्रेमवर्क’ आणि ‘वॉटर बॅलन्सशीट’ संकल्पनेवर काम करत आहे. या अंतर्गत पाण्याचे ऑडिट केले जाईल. विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
गाव व शहरातील पाण्याचा स्रोत, पाण्याची उपलब्धता, वापर, गरज लक्षात घेऊन पाण्याचा ताळेबंद तयार करणार असल्याचे समजतेय. शास्त्रीय पद्धती विकसित करून जल सातबा-याची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. एक गाव व नगर परिषदेत हा पथदर्शी प्रकल्प राबविला जाणार आहे, अशी माहिती मिळाली.
देशातील पहिले अभिनव पाऊल : बावनकुळे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील विकसित महाराष्ट्राच्या वाटचालीतील जल ७/१२ हे देशातील पहिले अभिनव पाऊल ठरेल, असा विश्वास मंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे. या उपक्रमात गाव व शहरातील पाण्याचा स्रोत, पाण्याची उपलब्धता, वापर, गरज लक्षात घेऊन पाण्याचा ताळेबंद तयार करण्याची शास्त्रीय पद्धती विकसित करून त्याची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील एक गाव व नगर परिषदेत हा पथदर्शी प्रकल्प राबविला जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
