नवी दिल्ली : शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची सुनावणी पार पडली. शैक्षणिक संस्थेला २००५ नंतर अनुदान प्राप्त झाले पण तशा संस्थांमध्ये २००५ पूर्वीच भरती झालेल्या कर्मचा-यांच्या बाबतीत मात्र प्रश्न निर्माण झाला होता. त्याविषयीच्या सुनावणीत जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक असल्याबाबत राज्य सरकारने सांगितले.
त्यामुळे आता राज्यातील जवळपास २५,००० कर्मचा-यांना सर्वोच्च दिलासा मिळाला आहे. तसेच याबाबत राज्य सरकारदेखील सकारात्मक असल्याचे पाहायला मिळाले.
१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचा-यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
