29.7 C
Latur
Saturday, April 13, 2024
Homeसोलापूरदोनहून अधिक गुन्हे दाखल असणारे रडारवर

दोनहून अधिक गुन्हे दाखल असणारे रडारवर

सोलापूर : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शांतता सुव्यवस्थेला गालबोट लागणार नाही यादृष्टीने सोलापूर ग्रामीण पोलिस दलासह अन्य जिल्ह्यांतही स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात आला आहे. दोनहून अधिक गुन्हे असणारे पोलिसांच्या रडारवर असून, निवडणुकीच्या कालावधीत रोख रक्कम शोधण्यासाठी नाकाबंदी करून विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. निवडणूक काळात होणारे अपप्रकार रोखण्यासाठी स्पेशल स्कॉड नियुक्त केले आहे. कोणीही यातून सुटणार नाही, असा प्लॅन आखला आहे. जिल्हास्तरावर पोलिस अधीक्षक, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर बैठका होतील. गुन्हेगारी कारवायांना थारा दिला जाणार नाही, अशी माहिती कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी पत्रकारांना दिली.

जिल्ह्यात अनेकांकडे रितसर परवाना असलेली शस्त्रे आहेत. यामध्ये ७० टक्के शेतीविषयक संरक्षणासाठीचे आहेत. ज्यांच्याकडे एका पेक्षा अधिक शस्त्रांचा परवाना ती नियमावली पाहून जप्त केली जातील. यावर अभ्यास होऊन आवश्यक तो निर्णय घेतला जाईल. निवडणुकीच्या कालावधीत पोलिस रेकार्डवर दोन पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल असणाऱ्यांची यादी पोलिसांकडे तयार आहे. त्यांच्यावर करडी नजर ठेवण्यात असल्याचे सांगण्यात आले. सलोख्याचे वातावरण ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत विशेष पोलिस महानिरीक्षकांनी भेट देऊन आढावा घेतला. समस्या जाणून घेतल्या. त्या अनुषंगाने आवश्यक त्या उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत. बुथनिहाय स्थिती, जिल्ह्यातील संवेदनशील गावे, त्यादृष्टीने चर्चेतून आलेल्या मुद्यांवर सांगोपांग चर्चा करून आराखडा तयार झालेला आहे.

जिल्ह्यात निवडणुकीच्या अनुषंगाने घडणाऱ्या बारीक सारीक घटनांवर नजर ठेवण्यासाठी ग्रामीण पोलिस दल सज्ज आहे. तरीही संवेदनशील ठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये साठी गुरुवारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलाची तुकडी जिल्ह्यात दाखल झाली आहे. एका तुकडीमध्ये १०० जणांचा समावेश आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यकता भासल्यास ही तुकडी बळाचा वापर करत शांतता सुव्यवस्थेसाठी तैनात असणार आहे. निवडणूकीच्या काळात होणारे अवैध प्रकार रोखण्याच्या सूचनाही सर्व स्तरांवर देण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा स्तरावरील मुद्दे, प्रश्नांसंबंधी जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थित बैठकीत होणाऱ्या चर्चेतूनही शांतता सुव्यवस्थेसाठी जे जे आवश्यक असेल त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधितांना दिल्याचे सांगण्यात आले.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR