नागपूर : शेतकऱ्यांच्या मुद्यावरून विधानसभा आणि विधान परिषद दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षांवर हल्ला चढवला आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच शुक्रवारी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. शेतकऱ्यांच्या मुद्यांवर चर्चा करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे विधानसभेत केली. परंतु चर्चेची मागणी फेटाळल्याने विरोधी पक्षाने सभात्याग केला. राज्यात दुष्काळाने ६ लाख ३५ हजार हेक्टर बाधित झाले असून शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्याचे वातावरण आहे. तरी सुद्धा फक्त ‘चर्चा करू, असे मोघम उत्तर सरकार देत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर नाही, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी सरकारवर केली.
वडेट्टीवार म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांची कार्य पद्धती ही भेदभाव करणारी आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विधानसभा अध्यक्ष बोलू देत नाही. विरोधकांचा सभात्याग असताना सत्ताधारी पक्षाने लक्षवेधी थांबवून, विरोधक नाहीत ही संधी साधून वादग्रस्त चिटफंड, वस्तू सेवा कर विधेयक मंजूर करून घेतले. तसेच राज्यात काही शेतकऱ्यांनी आपले अवयव विकायला परवानगी मागितली आहे. तरी सुद्धा सरकारला जाग येत नाही. राज्यातील शेतकरी पीक कर्ज परत करू शकत नाही.
राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांना पीक गमावावे लागले. अद्याप नुकसानीचे पंचनामे झालेले नाहीत. कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवली नाही. नाशिक पट्ट्यात पाऊस झाला द्राक्ष पीक वाया गेले. तिथे देखील शेतकऱ्यांना अद्याप मदत देण्यात आली नाही. नाशिक महामार्ग शेतकऱ्यांनीरास्ता रोको सुरू केला आहे. शेतकरी रस्त्यावर बसला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी कसा जगणार? असा सवाल त्यांनी विचारला. व्यापाऱ्यांनी हात वर केले आहेत. हे लक्षात घेता यावर चर्चा करावी लागेल, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे विधानसभेत केली. परंतु चर्चेची मागणी फेटाळल्याने विरोधी पक्षाने सभात्याग केला.
फायदा कोणाचा झाला?
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, ‘सरकारने पिकांचा एक रुपयाचा विमा उतरवला. फायदा कोणाचा झाला? पीकविमा कंपन्यांना कोट्यवधींचा फायदा होणार. सरकारला याची लाज वाटली पाहिजे, अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
ही विधेयक तरुण पिढीसाठी धोकादायक
वडेट्टीवार म्हणाले की, वस्तू सेवा कर या विधेयक द्वारे ऑनलाईन गेमिंग, लॉटरी, बेटिंग, ऑनलाईन कॅसिनो याला अधिकृत करण्याची मंजुरी मिळाली. ही विधेयक तरुण पिढीसाठी धोकादायक असताना त्यावर विरोधकांना चर्चा करायची होती. पण चर्चा न करता सरकारने हे विधेयक मंजूर केले, असे ते म्हणाले.
