नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. संसदेच्या सुरक्षेच्या मुद्यावरून लोकसभेमध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवेदनाची मागणी करणा-या विरोधकांवर निलंबनास्त्र चालले. या कारवाईने सरकार आणि विरोधकांमधील तणाव टोकाला पोहोचला आहे. निलंबित खासदारांची संख्या १४३ झाली असून संसदेच्या इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई आहे. या निलंबन कारवाईच्या निषेधार्थ विरोधकांनी गुरूवार दि. २१ डिसेंबर रोजी दिल्लीत मोर्चा काढला.
नवीन विधेयके मंजूर करण्यासाठी सरकार हे हिवाळी अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे मानत आहे. बुधवारी (दि.१३) रोजी विरोधी पक्षांनी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांना संसदेच्या सुरक्षेच्या उल्लंघनाबाबत संसदेत निवेदन देण्याची मागणी केली. या मुद्यावर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी घातलेल्या गदारोळामुळे लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या अध्यक्षांना विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना निलंबित केले. आतापर्यंत दोन्ही सभागृहातून गदारोळ करणा-या १४३ हून अधिक खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे.
भारत आघाडीने काढलेल्या या मोर्चात खासदारांनी संसद भवन ते विजय चौकापर्यंत मोर्चा काढला. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह सर्व पक्षांचे खासदार या मोर्चात सहभागी झाले होते. यावेळी मल्लिकार्जुन खर्गे आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या खासदारांनी हातात मोठा बॅनर घेतला होता. यावर ‘लोकशाही वाचवा’ आणि ‘संसद बंद, लोकशाही हद्दपार!’ असे लिहिले होते. मोर्चा काढणा-या खासदारांचे नेतृत्व काँग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केले.
