पुणे : प्रतिनिधी
देशभरातील सर्व विद्यापीठांना आणि उच्च शिक्षण संस्थांना लोकपाल नियुक्त करण्याचे आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दिले आहेत. ५८४ विद्यापीठांमध्ये अजूनही तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली नसून, त्याद्वारे होणारी ‘लोकपाल’ नियुक्तीही रखडली आहे. अशा कामचुकार विद्यापीठांची यादी ३१ डिसेंबरनंतर घोषित करण्यात येईल, अशी माहिती यूजीसीच्या वतीने देण्यात आली.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय तक्रारींची दखल घेण्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे अनिवार्य केले आहे. यासंबंधी ५ डिसेंबर रोजी दुसरी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. देशभरातील केंद्रीय विद्यापीठांबरोबरच अनेक राज्य आणि खासगी विद्यापीठांनी अजूनही कोणतीच हालचाल केलेली नाही. त्यामुळे यूजीसीने हा पवित्रा घेतला आहे.
या पत्रात यूजीसीचे सचिव प्रा. मनिष जोशी यांनी ‘एप्रिल २०२३ मध्ये तक्रार निवारण समिती आणि लोकपाल नियुक्तीबद्दलचे आदेश अधिसूचित केले होते. अजूनही लोकपाल नियुक्त न करणा-या विद्यापीठांना तातडीने ही कार्यवाही पूर्ण करावी. तसेच रिड्रेसल ऑफ ग्रिव्हन्सेस ऑफ स्टुडंट्स रेग्युलेशन २०२३ मधील इतर तरतुदी लागू करत नियमन अहवाल सादर करावा, असे म्हटले.
अपात्र घोषित करण्याची तरतूद
अधिसूचनेनंतरही लोकपालाची नियुक्ती न करणा-या विद्यापीठावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार यूजीसीकडे राखीव आहेत. याच कायद्यातील २०२३ च्या तरतुदीनुसार संस्थेला वाटप केलेले कोणतेही अनुदान रोखणे आणि अपात्र घोषित करणे तसेच आवश्यक असल्यास विद्यापीठ म्हणून मान्यता काढून घेण्याबरोबरच महाविद्यालयाच्या बाबतीत संलग्नता मागे घेण्याची शिफारस करता येणार आहे.
