नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रचारात राजकीय पक्षांच्या खर्चावर मर्यादा घालण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने तोंडी स्वरूपात सांगितले की या याचिकेत धोरणात्मक बाबी किंवा कायदेविषयक बदलांशी संबंधित मुद्दे आहेत.
खंडपीठाने म्हटले, आम्ही अशी याचिका कशी स्वीकारू शकतो? आम्ही संसदेला या विषयावर कायदा करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. घटनेच्या कलम ३२ नुसार या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा आमचा कल नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. हरियाणातील सोनीपत येथील रहिवाशाने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, कायद्यात पुरेशा तरतुदी असूनही, निवडणूक प्रचारासाठी खर्च केलेला पैसा कायद्याने निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.
नामांकनापासून निवडणूक खर्चाची गणना
निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या नामांकनाच्या तारखेपासून निवडणूक खर्चाची गणना करावी आणि राजकीय पक्षांच्या खर्चाची मर्यादा निश्चित करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. निवडणुकीच्या ४८ तासांच्या आत सशुल्क वृत्तपत्रे, माध्यमे किंवा सोशल मीडियाद्वारे प्रचार करणे बंद करावे, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यक्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित करत ही याचिका फेटाळून लावली.
