मुंबई : प्रतिनिधी
अर्थसंकल्पात विविध घटकांसाठी ९६ हजार कोटींच्या योजनांची घोषणा केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारी खर्चाने तीर्थस्थळांचे दर्शन घडविण्यासाठी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना सुरू करण्याची घोषणा केली. लवकरच याबाबतची नियमावली तयार करून ज्येष्ठांना शासनाच्या माध्यमातून तीर्थस्थळांच्या दर्शनासाठी नेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यÞावेळी सांगितले.
याबाबत प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. जेष्ठ नागरिकांची तीर्थयात्रा करण्याची इच्छा असते. परंतु अनेकांना आर्थिक परिस्थितीमुळे जाणे शक्य होत नाही. त्यांच्यासाठी सरकारने एखादी योजना सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या योजनेत हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन धर्मियांच्या महत्त्वाच्या तीर्थस्थळांचाही समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रकाश सुर्वे, राम कदम आदी सदस्यांनी ही मागणी उचलून धरताना देवदर्शन तीर्थदर्शन योजना सुरु करावी, अशी मागणी केली. लक्षवेधीच्या चर्चेदरम्यान आमदार मनीषा चौधरी यांनी कैलास मानसरोवर यात्रेचाही यात समावेश करावा, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही मागणी मान्य करत राज्यात मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा विधानसभेत केली. लवकरच यासाठी धोरण ठरवले जाईल, त्याची नियमावली तयार केली जाईल व शासनाच्या माध्यमातून ५ ते १० हजार लोकांना तीर्थ दर्शन यात्रा घडवली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
यावेळी कोणत्या धर्मीयांना या योजनेचा फायदा होणार? असा प्रश्न विचारला असता त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ज्याप्रकारे हजला यात्रेकरू जातात, त्याचप्रमाणे हिंदू, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन, जैन धर्मीयांनाही या योजनेतून तीर्थयात्रेला जाता येईल, असे सांगितले. तीर्थयात्रा योजनेत हजही आहे का? असा प्रश्न विचारला असता ती यात्रा तर पहिल्यापासून आहेच, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
लवकरच नियमावली
महाराष्ट्र संतांची भूमी असून दरवर्षी अनेक जण तीर्थस्थळांना भेटी देतात. सध्या पांडुरंगाची वारी सुरु आहे. आपण पहिल्यांदाच दिंडीला २० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थस्थळांचे दर्शन करता यावे यासाठी योजना सुरू करून त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज मागवून ही योजना राबविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
