मुंबई : प्रतिनिधी
पश्चिम बंगालमधील कोलकाता आणि राज्यातील बदलापूरच्या घटनेनंतर देशभरात तीव्र संतापाची लाट उसळल्याचे पाहायला मिळाले. त्यातच मुंबई उच्च न्यायालयाने बदलापूर बाल लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेवरून राज्य सरकारला फटकारले आहे. या प्रकरणी दाखल केलेल्या सुमोटो याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
न्यायालयाने ही घटना गंभीरतेने घेत निष्काळजीपणा करणा-या बदलापूर पोलिसांच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच या प्रकरणातील आरोपी अद्यापही फरार असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत पोलिसांना सुनावले. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. केस डायरीतूनच बदलापूर पोलिसांचा निष्काळजीपण हायकोर्टात उघड झाला. केवळ याच प्रकरणात नाही तर पोलिस ठाण्यात येणा-या प्रत्येक तपासाकडे गंभीरतेने पाहण्याची गरज असल्याचे सांगत हायकोर्टाने बदलापूर पोलिसांना फैलावर घेतले. बदलापूर प्रकरणात घाईघाईने आरोपपत्र दाखल करण्याची चूक करू नका. या घटनेची सखोल चौकशी करा, आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या.
फरार झालेले आरोपी
न सापडणे खेदजनक
फरार आरोपींच्या शोधात अद्याप यश न येणे ही खेदाची बाब असून तपासयंत्रणेच्या कारभारावर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आदर्श विद्यालयाचे अध्यक्ष उदय कोतवाल, सचिव तुषार आपटे अद्यापही फरार आहेत. आरोपींना अद्याप अटक न केल्याबद्दल न्यायालयाने तपास यंत्रणांना विचारणा केली.
समिती स्थापन करा,
सरकारलाही सुनावले
राज्यस्तरीय समिती स्थापन करून राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या एकंदरीत सुरक्षेबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. तसेच समितीत निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव अथवा डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्यासह निवृत्त आयपीएस अधिकारी डॉ. मीरा बोरवणकर यांच्या नावांचा विचार करण्याची प्रशासनाला सूचना न्यायालयाने दिली. यासंबंधीची सुनावणी १ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली.
