भोपाळ : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयातून एक गमतीशीर आणि तितकाच गंभीर प्रकार समोर आला. येथे मुख्य न्यायमूर्ती रवी मलीमथ यांच्या खंडपीठासमोर एका सरकारी वकिलाची इंग्रजी वाचताना तारांबळ उडाली. अखेर हायकोर्टाने हकालपट्टीचे आदेश बजावले.
यावेळी सरकारी वकिलाला खंडपीठाच्या प्रश्नांची उत्तरेही देता येत नसल्याने न्यायाधीश संतापले. या सर्व प्रकरणावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने सांगितले की, वकिलांची नेमणूक कशी झाली, त्यांच्याकडे सरकारी वकील होण्याची पात्रता नाही. त्यांनी केवळ न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया घालवला आहे.
ब्रज किशोर शर्मा यांनी दतिया जिल्हाधिकारी संदीप माकिन यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. दतिया जिल्ह्यातील सेवधा येथील देवई गावातील मंदिराच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले असून, मंदिरात अव्यवस्था असल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वतीने करण्यात आला.
उच्च न्यायालयाने (ग्वाल्हेर खंडपीठ) जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मंदिराची व्यवस्था सुधारण्याचे आदेश दिले होते, परंतु त्या आदेशाचे अद्याप पालन झालेले नाही. त्यावर जिल्हाधिका-यांनी पुजारी आणि व्यवस्थापन यांच्यात वाद झाल्याचे उत्तर दिले. न्यायालयाने हा युक्तिवाद लेखी मागितला असता १३ मार्चपर्यंत वेळ लागला. सरकारी वकील आरके अवस्थी बुधवारी न्यायालयात हजर झाले.
सध्या मध्य प्रदेश सरकारी अधिका-यांविरोधात मोठ्या प्रमाणात अवमान याचिका दाखल होत आहेत. अवमान याचिकेत नोटीस दिल्यानंतर अधिका-याला वकिलाची फी भरावी लागते. अधिका-याने बा वकिलाची नियुक्ती न केल्यास महाधिवक्ता कार्यालयातून सरकारी वकिलांना फाईल वाटप करण्यात येते. सरकारी वकिलाला अधिका-याकडून ५,५०० रुपये फी मिळते.
सरकारी वकिलाला ५,५०० रुपये अतिरिक्त शुल्क देऊन त्यांच्या नावावर दाखल केलेली फाइल मिळत होती. त्यानंतर तो आपल्या कनिष्ठ किंवा इतर वकिलांना सुनावणीसाठी पाठवत असे. सोमवारी मुख्य न्यायाधीशांनी या व्यवस्थेवर आक्षेप घेत, बाहेरच्या वकिलाला सरकारी कागदपत्रे कशी दिली जात आहेत? असा सवाल केला.
