देशात आगामी लोकसभा निवडणुकीची धांदल सुरू असताना गुरुवार, १४ मार्च रोजी दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. पहिली घटना म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयोगातील दोन रिक्त पदे भरण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने नवीन निवडणूक आयुक्तांची नावे निश्चित केली. निवृत्त सनदी अधिकारी ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीरसिंह संधू यांची केंद्रीय निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा करण्याचा आयोगाचा मार्ग सुकर झाला आहे. पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि लोकसभेतील सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाचे (काँग्रेस) गटनेते अधिररंजन चौधरी यांच्या समितीने नुकत्याच झालेल्या कायद्याच्या आधारे नव्या आयुक्तांची निवड केली. ज्ञानेश कुमार हे केरळ केडरचे १९८८ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. काही दिवसांपूर्वी सहकार मंत्रालयाच्या सचिव पदावरून ते निवृत्त झाले. त्या आधी ते गृहमंत्रालय विभागात काश्मीर विभागाचे सहसचिव होते. याच काळात काश्मीरचे कलम ३७० हटवण्यात आले.
जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयकाच्या तयारीतही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. सुखबीरसिंह हे पंजाब केडरचे अधिकारी आहेत. माजी निवडणूक आयुक्त अनुपचंद्र पांडे हे सेवानिवृत्त झाल्याने आणि दुसरे आयुक्त अरुण गोयल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने आयोगातील दोन आयुक्तपदे रिक्त झाली होती. गोयल यांच्या राजीनाम्यामुळे निवडणूक आयोगात सारे काही आलबेल नाही, अशा चर्चेला उधाण आले असतानाच गुरुवारी या नियुक्त्यांची घोषणा करण्यात आली. नव्या आयुक्तांची निवड करण्यासाठी समितीपुढे उत्पलकुमार सिंह, प्रदीपकुमार त्रिपाठी, ज्ञानेश कुमार, इंदीवर पांडे, सुखबीरसिंह संधू आणि सुधीरकुमार गंगाधर रहाटे अशी सहा नावे ठेवण्यात आली होती. पैकी ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीरसिंह यांची निवड करण्यात आली. मात्र निवड प्रक्रियेवर अधीररंजन चौधरी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, निवड समितीत सरकारचे बहुमत आहे. मी काहीही म्हणालो तरी सरकारला जसे पाहिजे तसेच होईल. असो. दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ यावर तयार केलेला अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला.
यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, गुलाम नबी आझाद उपस्थित होते. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली सप्टेंबर २०२३ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. सिंह, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप आणि ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांचा समावेश होता. या समितीला घटनात्मक चौकट लक्षात घेऊन लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतीच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या शक्यता तपासण्याचे आणि शिफारशी करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. रामनाथ कोविंद समितीचा अहवाल एकूण १८ हजार ६२६ पानांचा आहे. समितीने विस्तृृत चर्चा, संबंधित अधिकारी आणि तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून हा अहवाल तयार केला आहे. यात २०२९ मध्ये एकाचवेळी सर्व निवडणुका घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
पण त्यासाठी काही शिफारशी देखील केल्या आहेत. समितीने अहवालात म्हटले आहे की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसोबतच पंचायत आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. मात्र, समितीने याची अंमलबजावणी दोन टप्प्यात करण्याची शिफारस केली आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा तर दुस-या टप्प्यात १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. तसेच समितीने घटनेत काही दुरुस्त्या करण्याचा सल्लाही दिला आहे. काही पारिभाषिक शब्दांमध्ये थोडासा बदल किंवा त्यांची पुनर्व्याख्या करण्यास सुचवण्यात आले आहे. ‘एकाचवेळी निवडणुकांना’ सार्वत्रिक निवडणुका असे संबोधण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये समन्वय प्रस्थापित झाला तर ‘एक देश एक निवडणूक’ शक्य आहे पण, जर सभागृह पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्याआधी विसर्जित केले गेले, तर मध्यावधी निवडणुका पुढील पाच वर्षांसाठी न घेता केवळ उर्वरित कालावधीसाठी घेतल्या जातील, जेणेकरून पुढे राज्य आणि लोकसभा निवडणुका एकाचवेळी घेता येतील. तसेच लोकसभेचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेत सरकार पडल्यास किंवा त्रिशंकू अथवा अविश्वास प्रस्तावासारख्या स्थितीत, उर्वरित कालावधीसाठी निवडणुका घ्याव्यात अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
याशिवाय समितीने एकच मतदारयादी तयार करण्याची सूचना केली आहे, त्यासाठी राज्यघटनेच्या अनेक कलमांमध्ये घटनादुरुस्तीची शिफारस करण्यात आली आहे. एखाद्या राज्यात कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करू शकत नसेल तर तेथे लोकसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करावी असे सूचित करण्यात आले आहे. समितीला हा अहवाल तयार करण्यासाठी १९१ दिवस लागले. ‘एक देश, एक निवडणूक’च्या बाजूने ३२ तर विरोधात १५ राजकीय पक्षांनी मत नोंदवले. समितीने द. आफ्रिका, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया आणि फिलिपाइन्स सारख्या देशांमधील निवडणूक पद्धतीचा अभ्यास करून परिश्रमपूर्वक हा अहवाल तयार केला आहे. देशाचे चार माजी सरन्यायाधीश, सुप्रीम कोर्टाचे १ माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालयाचे १२ माजी न्यायमूर्ती, ४ माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त, ८ राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्याशीही समितीने चर्चा केली आहे. या अहवालाकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास देशाचा फायदाच होईल असे दिसते.
