नवी दिल्ली : देशात इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने ईव्ही-पॉलिसी मंजूर केली आहे. केंद्र सरकारने १५ मार्च रोजी ईव्ही धोरणाला मंजुरी दिली. या धोरणांतर्गत इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांच्या निर्मितीला चालना दिली जाईल.
अवजड उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या ईव्ही धोरणांतर्गत, भारतात इलेक्ट्रिक वाहन आणि त्याच्या जाहिरातीसाठी ब्लू प्रिंट तयार करण्यात आली आहे. या ईव्ही धोरणांतर्गत, देशांतर्गत ईव्ही उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
अधिसूचनेनुसार, कोणत्याही कंपनीला भारतात येऊन इलेक्ट्रिक वाहने बनवायची असतील तर त्यांना किमान ४,१५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल, कमाल गुंतवणुकीवर कोणतीही मर्यादा नाही. तसेच ऑटो कंपन्यांना प्लँट उभारून इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन ३ वर्षांत सुरू करावे लागेल.
कंपन्यांना ५ वर्षांच्या आत डोमेस्टिक व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन ५०% पर्यंत वाढवावे लागेल, म्हणजेच इलेक्ट्रिक वाहने बनवण्यासाठी स्थानिक सोर्सिंग वाढवावे लागतील. स्थानिक सोर्सिंग तिस-या वर्षी २५% आणि पुढील पाच वर्षांत ५०% पर्यंत वाढवावे लागेल.
टेस्लाला आपल्या इलेक्ट्रिक कार भारतात विकायच्या आहेत, परंतु हे प्रकरण धोरणाबाबत अडकले आहे. या नव्या धोरणामुळे टेस्लाला भारतात येऊन प्लांट उभारणे सोपे होईल, अशी अपेक्षा आहे.
सरकारने आपले धोरण बदलल्यामुळे आयातीवर १५% कस्टम ड्युटी भरावी लागेल, जी पूर्वी १००% होती. म्हणजे टेस्ला सारख्या कंपन्यांना भारतात त्यांच्या इलेक्ट्रिक कार विकण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
नवीन ईव्ही धोरण
– देशाला इलेक्ट्रिक कारचे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ बनवण्याचा उद्देश आहे.
– किमान गुंतवणूक रु ४,१५० कोटी, कमाल मर्यादा नाही.
– ‘ओएमई’ला प्लँट उभारावा लागेल आणि ३ वर्षांच्या आत उत्पादन सुरू करावे लागेल.
– डोमेस्टिक व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन ५ वर्षांत ५०% पर्यंत पोहोचले पाहिजे.
