नवी दिल्ली : राज्यसभेची विशेषाधिकार समिती ३ नोव्हेंबर रोजी सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेणार आहे. जेणेकरून विशेषाधिकार भंग प्रकरणांच्या अहवालांना गती देता येईल आणि राज्य परिषदेच्या शिफारशींवर विचार करण्यासाठी अंतिम रूप दिले जाईल. आप खासदार राघव चढ्ढा, संजय सिंह आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांची प्रकरणे समितीसमोर प्रलंबित आहेत. राघव चड्ढा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या टिप्पणीच्या पार्श्वभूमीवर समितीची आगामी बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.
सभागृह नेते पियुष गोयल यांनी ११ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत एक प्रस्ताव मांडला होता. प्रस्तावित निवड समितीमध्ये काही सदस्यांची नावे त्यांच्या संमतीशिवाय समाविष्ट केल्याबद्दल आप नेते राघव यांच्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. राज्यसभेने हा ठराव मंजूर केल्यानंतर, विशेषाधिकार समितीचा अहवाल प्रलंबित राहिल्याने चड्ढा यांना पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी त्यांना निलंबित करण्यात आले. त्याचवेळी आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनाही संसदेच्या संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. विशेषाधिकार समितीकडून चौकशी होईपर्यंत संजय सिंह यांना राज्यसभेतून निलंबित करण्यात येईल, असे राज्यसभेकडून आधीच सांगण्यात आले आहे.
त्याच वेळी, राज्यसभेत ८ ऑगस्ट रोजी चर्चा सुरू होती. दरम्यान, डेरेक ओब्रायन उभे राहिले आणि म्हणाले की, मणिपूरवर चर्चा झाली पाहिजे. सभापती धनखड यांनी त्यांना शांत राहण्यास सांगितले, मात्र ते आपल्या मुद्द्यावर ठाम राहिले. यानंतर त्यांना असभ्य वर्तन केल्याप्रकरणी उर्वरित हंगामासाठी निलंबित करण्यात आले.
