पुणे : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत राज्यातील विद्यार्थ्यांना अंडी, केळी देण्यात येतात. त्यानुसार पालकांनी अंडी खाण्यास सहमती दर्शविलेल्या मुलांच्या ओळखपत्रावर लाल रंगाचा, तर मुलांनी किंवा पालकांनी अंडी खाण्यास नकार दिलेल्या मुलांच्या ओळखपत्रावर हिरवा ठिपका दिला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे शाळेतील ४० टक्के विद्यार्थ्यांनी अंड्याऐवजी केळींची मागणी केल्यास त्या शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना केळी दिली जाणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे.
विद्यार्थ्यांना अंडी, केळी देण्याच्या अनुषंगाने येणा-या अडचणी, त्या अनुषंगाने सरकारकडे आलेल्या निवेदनाचा विचार करण्यात आला. त्याचप्रमाणे योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक स्पष्टता येण्यासाठी शिक्षण विभागाने सूचना दिल्या आहेत.
राज्यातील अनेक नागरी भागात इस्कॉन संस्थांतर्गत असलेल्या अन्नामृत फाऊंडेशन, अक्षयपात्र या संस्थांमार्फत केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीव्दारे तयार आहाराचा पुरवठा करण्यात येतो. या सेवाभावी संस्थांच्या कार्यप्रणालीचा विचार करता, नागरी भागात अन्नामृत फाऊंडेशन, अक्षयपात्र या संस्थांच्या अधिनस्त असणा-या शाळांमधील संपूर्ण विद्यार्थ्यांना नावीन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत प्रति विद्यार्थी पाच रुपये रकमेच्या मर्यादेत केळी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. काही अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक फळ उपलब्ध करून देण्यास अनुमती देण्यात आली आहे.
नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत तयार आहाराचा पुरवठा महिला बचत गटामार्फत करण्यात येतो. नागरी भागातील बचत गटाकडील लाभार्थीसंख्या विचारात घेता ज्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांपैकी ४० टक्के विद्यार्थ्यांनी अंड्यााऐवजी केळी देण्याची मागणी केल्यास संबंधित शाळेमधील सर्व विद्यार्थ्यांना केळी देण्यात येतील. त्याचप्रमाणे अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक फळ देण्यास अनुमती देण्यात येणार आहे.
या नियमावलीनुसार शाळा स्तरावर अंडी, केळी देण्याच्या अनुषंगाने पालकांनी त्यांच्या पाल्यास अंडी खाण्यास सहमती दर्शवल्यास संबंधित पाल्याच्या ओळखपत्रावर लाल रंगाचा ठिपका देण्यात येईल. विद्यार्थी किंवा पालकांनी पाल्यास अंडी खाण्यास सहमती दर्शवलेली नाही अशा विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर हिरव्या रंगाचा ठिपका देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शाळास्तरावर विद्यार्थ्यांना पोषण आहारामध्ये अंडी, केळी यांचा लाभ देताना सुलभता येईल. विद्यार्थ्यांना ओळखपत्राच्या वाटपाबाबत संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने आवश्यक कार्यवाही करावी, असे शिक्षण विभागाने सांगितले.
