मुंबई : प्रतिनिधी
दूध संकलन उद्योगांसाठी विजेच्या दरात कपात करण्याबाबत राज्य सरकारने केलेली मागणी राज्य वीज नियामक आयोगाने मान्य केली आहे. येत्या १ जुलैपासून नवे दर लागू होणार असून वीज दरात मोठी कपात करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या अनिल पाटील यांनी आज विधानसभेत दूध संकलन केंद्रांच्या वीज दरांबाबतचा प्रश्न मांडला. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की दूध संकलन उद्योग आणि त्यामध्ये वापरल्या जाणा-या चिलर्स यांना औद्योगिक श्रेणीतील वीजदर आकारला जात होता. या संदर्भात राज्य सरकारने नियामक आयोगासमोर समोर मांडणी केली की दूध संकलन केंद्रांमध्ये चिलर्स अत्यावश्यक असतात. चिलर्सशिवाय दूध संकलन करणे शक्य नाही. त्यामुळे या वापराला स्वतंत्र किंवा विशेष श्रेणीचा दर द्यावा. आयोगाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.
नव्या आदेशानुसार, १ जुलै २०२६ पासून नवे दर लागू होणार असून दूध संकलन उद्योगासाठी वीजदरात मोठी कपात करण्यात आली आहे. पूर्वी लघुदाब वाणिज्य श्रेणीतील दर हा १६ रुपये ५५ पैसे प्रति युनिट होता, तो आता ७ रुपये ३१ पैसे प्रति युनिट करण्यात आला आहे. तसेच, उच्चदाब वाणिज्य श्रेणीत पूर्वी १३ रुपये ८१ पैसे प्रति युनिट दर आकारले जात होते, ते आता ९ रुपये ६ पैसे प्रति युनिट करण्यात आले आहेत. यामुळे निश्चितपणे दूध संकलन उद्योग आणि त्यामार्फत आपल्या शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
याशिवाय शीतगृहे किंवा संबंधित सुविधांसाठी विशेष दराचा विचार करता येईल. विशेषत: सौर ऊर्जेवर आधारित शीतगृहे उभारण्याबाबत सध्या व्यवहार्यता तपासली जात असून अद्याप त्याला अपेक्षित प्रमाणात यश आलेले नाही. मात्र, या क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत. सरकारलाही शीत गृहांची साखळी उभारण्यावर भर द्यायचा आहे. त्यामुळे या सुविधांसाठीचा वीजदर आटोक्यात कसा आणता येईल किंवा त्यासाठी सोलर-हायब्रिड मॉडेलचा वापर करता येईल का, याचा गंभीरपणे विचार सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
