नवी दिल्ली : देशात ई २० पेट्रोलवरून सुरू असलेल्या वादाच्या आणि जुन्या वाहनांच्या मालकांकडून होणा-या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी एक महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. जुन्या दुचाकी वाहनांसाठी ई १० पेट्रोल पुन्हा उपलब्ध करून देण्यात यावे, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. त्याचबरोबर पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉलचे प्रमाण वाढवण्यापूर्वी अन्नसुरक्षा, पाण्याचा वापर आणि शेतीवर होणारा परिणाम या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली आहे.
एका विशेष लेखात मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन आणि आर्थिक व्यवहार विभागाचे सल्लागार आकाश पूजारी यांनी इंधनातील इथेनॉल प्रमाणावर आपले मत स्पष्ट केले आहे. केवळ जुन्या वाहनांवर ई २० पेट्रोलचा काय परिणाम होतो, एवढाच हा प्रश्न मर्यादित नसून; भविष्यात इथेनॉल निर्मितीसाठी आपल्याला किती जमीन आणि पाणी वापरावे लागेल, तसेच अन्नधान्य पिकांवर त्याचा काय परिणाम होईल, याचा सखोल विचार करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच भविष्यात ई २७ किंवा ई ३० इंधन आणण्याच्या चर्चेवर इशारा देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, काही धोरणात्मक निर्णय सहज बदलता येतात, परंतु पिकांच्या पद्धती आणि इंधनासाठी जमीन-पाण्याचे नियोजन एकदा निश्चित झाले की ते बदलणे कठीण जाते.
… तर इंधन हे अन्नाची जागा घेऊ लागेल
इथेनॉलचे मिश्रण जितके जास्त, तितकी त्यासाठीच्या कच्च्या मालाची मागणी जास्त. भारत सध्या उस, मका, तांदूळ आणि इतर धान्यांपासून इथेनॉलची निर्मिती करतो. इथेनॉलची मागणी वाढल्याने डिस्टिलरीज (दारू/इथेनॉल कारखाने) धान्य आणि उसाचे मोठे खरेदीदार बनत आहेत. मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मते, यामुळे अर्थव्यवस्थेत एक मूलभूत अडचण निर्माण होते. शिवाय, मका हा पोल्ट्री आणि पशुखाद्याचा महत्त्वाचा घटक असल्याने त्याचा थेट परिणाम अन्नधान्य अर्थव्यवस्थेवर आणि महागाईवर होऊ शकतो.
उसाचा वापर कमी होणार
उसाच्या बाबतीत हा परिणाम आधीच दिसू लागला आहे. चालू हंगामात एकूण साखरेच्या उत्पन्नापैकी तब्बल १० टक्के (सुमारे ३० लाख टन) साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळवण्यात आली होती. उसाचा वापर कमी झाल्यास इथेनॉल निर्मितीचा सर्व ताण मका व इतर धान्यांवर पडेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
पाण्याचा गंभीर प्रश्न
इथेनॉल धोरणाचा संबंध थेट पाण्याशीही जोडलेला आहे. विशेषत: ऊस हे जास्त पाणी लागणारे पीक आहे. एकदा जमिनीचे आणि पाण्याचे नियोजन इंधन निर्मितीसाठी निश्चित झाले आणि त्यावर आधारित उद्योग उभारले गेले, की त्यातून माघार घेणे अत्यंत कठीण आणि त्रासदायक ठरते. ऊर्जा सुरक्षेचे फायदे मिळवताना अर्थव्यवस्थेच्या इतर घटकांना त्याची छुपी किंमत मोजावी लागत नाही ना, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे, असे आवाहनही व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी केले आहे.
जुन्या वाहनांसाठी ई १० पेट्रोलचा पर्याय का हवा?
भारतात सध्या बीएस ४ मानकांआधीच्या आणि कार्बोरेटर असलेल्या सुमारे ७.५ ते ८ कोटी जुन्या दुचाकी गाड्या रस्त्यावर धावत आहेत. चाचण्यांनुसार ई २० मुळे इंजिनचे मोठे नुकसान होत नसल्याचे सिद्ध झाले असले, तरी कार्बोरेटर असलेल्या वाहनांची रचना वेगळी असते. कार्बोरेटर हे ई २० मधील अतिरिक्त ऑक्सिजनचे प्रमाण ओळखू शकत नाही. यामुळे इंजिनमध्ये हवेच्या प्रमाणात इंधन कमी जाऊन इंजिन जास्त तापण्याची शक्यता असते. तसेच, जुन्या गाड्यांमधील रबराचे भाग इथेनॉलचा प्रभाव सहन करू शकत नाहीत. या जुन्या वाहनांसाठी ई २० सोबत ई १० पेट्रोलचा पर्याय उपलब्ध करून देणे योग्य ठरेल. यामुळे वाहनधारकांना दिलासा मिळेल आणि इथेनॉलचा एकूण वापरही नियंत्रणात राहील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका काय?
सध्या ई २० हेच सरकारचे अधिकृत धोरण आहे. विविध चाचण्यांनंतर सरकारने ई २० चे समर्थन केले असून, सध्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त एथेनॉल मिश्रणाचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेट्रोलचे वितरण करणे वाहतूक आणि वितरणाच्या दृष्टीने खर्चिक असल्याचे सांगत देशभरात वेगवेगळ्या इंधनांचे पर्याय देण्याची मागणी सरकारने फेटाळली आहे.
