सोलापूर : नुकताच केंद्र शासनाने हिट अँड रन हा जाचक कायदा मंजूर केला असून त्यानुसार ७ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि १० वर्ष जेल अशा शिक्षेची तरतूद केली आहे. संपूर्ण देशातील असंघटित क्षेत्रातील तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या वाहनचालकांना अपघातप्रसंगी दोषी आढळल्यास लाखोंचा दंड व दहा वर्ष शिक्षा अव्यहार्य आणि जाचक असून वाहनचालकांवर अवलंबून असणारे कुटुंब कर्ता व्यक्ती शिक्षा भोगत असल्याने रस्त्यावर येणाची दाट शक्यता आहे. तरी केंद्र सरकारने नव्याने मंजूर केलेला अन्यायकारक हिट अँड रन कायदा रद्द करावा व योग्य कायद्याची तरतूद करावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे शासनाकडे संभाजी आरमारतर्फे करण्यात आली.
अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांनी निवेदन स्वीकारले. निवेदनात म्हटले आहे की, संपूर्ण देशाचा आर्थिक कणा असलेल्या वाहतूक सेवांमध्ये कोट्यावधी वाहनचालक आपली सेवा अहोरात्र बजावतात. असंघटित क्षेत्रात कार्यरत लाखो वाहनचालक आपल्या तुटपुंज्या पगारावर आपल्या कुटूंबियांची गुजराण जीव धोक्यात घालून करतात. सद्यस्थितीत वाहनचालकांना आपली सेवा बजावत असताना बेशिस्त वाहतूक, खराब रस्ते सारख्या अनेक अडचणींना तोंड देत आपली कर्तव्यपूर्ती वेळेत करावी लागते. रस्त्यांवरील अपघातांचे वाढत्या संख्येनुसार अपघातस्थळी वैद्यकीय मदत मिळण्यास बराच उशीर होऊन मृत्यूचे प्रमाण वाढते. अनेकदा अपघातस्थळी अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत करण्याऐवजी वाहनचालकांना प्रथम दोषी मानून प्रसंगी गर्दीमध्ये सामूहिक मारहाणही केली जाते.
मारहाणी दरम्यान जीवितास होत असलेला धोका ओळखता अपघातस्थळापासून दूर जावे लागते अन्यथा मॉब लीचिंग सारख्या घटनेमध्ये बळी जातो. हीट अ‍ॅन्ड रन कायदा रद्द करावा.यावेळी जिल्हाप्रमुख अनंतराव नीळ,उपजिल्हाप्रमुख राजेश पाटील, प्रमोद जगताप संभाजी आरमार वाहतूक संघटनेचे फैय्याज नगरवाले, शकील शेख, हजरत शेख,सिद्धाराम संगोळगी, संतोष खानापुरे, भास्कर भोसले, बंदेनवाज पठाण यांच्यासमेवत अनेक वाहन चालक मालक उपस्थित होते.
