मुंबई : प्रतिनिधी
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे बिहारच्या धर्तीवर काही निर्णय घेता येईल का, याचा सरकारमध्ये विचार सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सांगितले. आगामी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री कै. यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज कराड येथे चव्हाण यांच्या समाधीस्थळी जाऊन अभिवादन केले. त्यानंतर ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करून आरक्षण देण्याचा निर्णय होऊ शकतो, असे संकेत दिले. राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करीत आहे; परंतु आरक्षण देत असताना ते कायद्याच्या चौकटीत टिकले पाहिजे. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते; परंतु ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात दिलेले आरक्षणही सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही.
त्यामुळे राज्यकर्त्यांबद्दल समज-गैरसमज निर्माण होतात; पण आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. आरक्षणासाठी बिहार सरकारने काही वेगळे निर्णय घेतले आहेत. बिहारसारखे काही करता येईल का, या बाबत आमचीही चर्चा सुरू आहे, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रात ५२ टक्के आरक्षण आहे. एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी असं सगळं मिळून ५२ टक्के आणि १० टक्के ईबीसी आरक्षण मिळून ६२ टक्के आरक्षण आधीच दिले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असा मार्ग काढण्याचे सूतोवाच केले. त्याचदृष्टीने सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी लागेल, असे सूतावाच त्यांनी केले.
मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला, त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या पक्षाच्या दसरा मेळाव्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन सांगितले की, आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देणारच. आमच्या सरकारचा आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा तसा प्रयत्न चाललेला आहे. मात्र, यासंदर्भात भूमिका मांडताना लोकांमध्ये कटुता येऊ नये याची सर्वांनीच काळजी घ्यावी, असे आवाहन अजित पवार यांनी केले.
