मुंबई : राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणचा मुद्दा पेटलेला असताना अनुसूचित जातीच्या (एससी) विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आता आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), मराठा समाज तसेच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांकरिता असलेल्या स्कॉलरशिप आणि परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी एकच समान धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
यूजीसी गाईडलाईन्समुळे सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय, अमृत यासाठी एकच धोरण निश्चत केले गेले आहे. गोरगरिब विद्यार्थी यांना शिष्यवृत्ती लाभ मिळावा यासाठी उत्त्पन मर्यादा लावली गेली आहे. याआधी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना यासाठी वसतिगृहासाठी पैसे मिळत होते. पण ओबीसी, मराठा ईडब्लूएस अंतर्गत असलेल्या विद्यार्थीना वसतिगृह मिळाले नाही. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना थेट खात्यात पैसे मिळणार नाहीत. आता अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त यांच्या अंतर्गत समिती याबाबतचा निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे आता परस्पर इतर निर्णय घेतले जाणार नाहीत.
एक समान धोरण
सर्वच संस्थासाठी एक समान धोरण ठरवण्याचा निर्णय १२ ऑक्टोबर २०२३ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार आता अनुसूचित जाती व नवबैद्ध विद्यार्थ्यांना योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
