मुंबई : वादांनी घेरलेल्या कंगना राणौतच्या ‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाला आज मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला चित्रपटाच्या प्रमाणीकरणापूर्वी आक्षेपांवर विचार करण्याचे निर्देश दिल्याने उच्च न्यायालयाने कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला या चित्रपटाबाबत घेतलेल्या आक्षेपांचा विचार करून १८ सप्टेंबरपर्यंत प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे कंगनाला चांगलाच धक्का बसला असून, कंगनाला इमर्जन्सी ६ सप्टेंबरला रिलीज करता येणार नाही. चित्रपटाचे प्रदर्शन आता दोन आठवडे पुढे ढकलण्यात येणार आहे.
कंगना राणौत दिग्दर्शित इमर्जन्सी या चित्रपटासाठी झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ला प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सेन्सॉर बोर्डाकडे प्रमाणपत्र तयार आहे पण चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची भीती असल्याने ते जारी करत नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती बी पी कोलाबावाला आणि फिरदौस पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने आज निर्मात्याची विनंती मान्य केली की प्रमाणपत्र तयार आहे परंतु जारी केले गेले नाही. चित्रपटाच्या निर्मात्यांना एकदा ऑनलाइन प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतर अध्यक्षांची स्वाक्षरी नसल्यामुळे प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले नसल्याचा सीबीएफसीचा युक्तिवाद योग्य नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने म्हटले आहे की जर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश नसता, तर सीबीएफसीला आजच प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश दिले असते. या चित्रपटात कंगनाने माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची भूमिका साकारली आहे. हा चित्रपट वादात सापडला आहे कारण शिरोमणी अकाली दलासह शीख संघटनांनी आरोप केला आहे की यात शीख समुदाय आणि ऐतिहासिक तथ्यांचे चुकीचे चित्रण करण्यात आले आहे.
