नवी दिल्ली : देशभरातील शैक्षणिक स्थिती मांडणा-या ‘असर’च्या सर्वेक्षणातून यंदाही देशासह राज्यातील शैक्षणिक दुर्दशावताराचं दर्शन घडलं आहे. बारावीच्या स्तराचे शिक्षण घेणे अपेक्षित असलेल्या साधारण ६८ टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकार करता आलेला नाही. त्यामुळे देशातील शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
देशभरातील शैक्षणिक स्थिती मांडणा-या ‘असर’ या सर्वेक्षणातून यंदाही राज्यातील शैक्षणिक दुर्दशेचं दर्शन घडलं आहे. दुसरीच्या स्तराचा मराठीतील परिच्छेद जवळपास २१ टक्के विद्यार्थ्यांना वाचता आला नाही. इंग्रजीतील सोपी वाक्ये सुमारे ३९ टक्के विद्यार्थ्यांना वाचता आली नाही. शैक्षणिक प्रवाह, विद्यार्थ्यांचा शाखा निवडीसाठीचा कल याचीही पाहणी करण्यात आली. कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांचे प्राधान्य नसल्याचं दिसत आहे. १,२०० घरांना भेट देऊन सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे.
देशातील १४ ते १८ वयोगटातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना इयत्ता दुसरीचं प्रादेशिक भाषेचं पुस्तक वाचता येत नाही. तर, निम्म्याहून अधिक तरुण सामान्य प्रश्न सोडवण्यात मागे पडत आहेत, असा धक्कादायक निष्कर्ष वार्षिक शैक्षणिक स्थिती अहवाल (असर) २०२३ मध्ये उघड झाला आहे. भारतातील सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा स्तर दर्शविणारा प्रभाव अहवाल २०२३ दिल्लीत प्रसिद्ध करण्यात आला. असर अहवालासाठी, २६ राज्यांतील २८ जिल्ह्यांमधील १४ ते १८ वयोगटातील ३४,७४५ मुलांवर सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे.
असर अहवाल २०२३ च्या अहवालानुसार, देशभरातील ८६.८ टक्के विद्यार्थी कोणत्या ना कोणत्या शैक्षणिक संस्थेत नोंदणीकृत आहेत. पण वयानुसार नावनोंदणीत काही फरक आहे. यानुसार १४ वर्षांच्या तरुणांपैकी ३.९ टक्के आणि १८ वर्षांच्या तरुणांपैकी ३२.६ टक्के कुठेही शिक्षण घेत नाहीत. उदाहरणार्थ, १४ वर्षांच्या विद्यार्थ्यांपैकी ९६.१ टक्के शैक्षणिक संस्थांमध्ये नोंदणीकृत होते, परंतु जेव्हा १८ वर्षांच्या मुलांचा विचार केला जातो तेव्हा ही टक्केवारी झपाट्याने घसरून ६७.४ टक्के झाली आहे.
