नाशिक : प्रतिनिधी
वाढत्या जनआक्रोशाच्या रेट्यामुळे राज्य सरकारने घरगुती स्मार्ट वीज मीटर बसविण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील १० लाख ५५ हजार ३४४ घरगुती ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील वीज वितरण व्यवस्थेत सुसूत्रता आणण्यासाठी शासनाने स्मार्ट वीज मीटर बसविण्याचा निर्णय घेतला होता.
डिजिटल स्वरूपाच्या मीटरमध्ये ग्राहक आवश्यकतेनुसार वापरासाठी विजेचे युनिट रिचार्ज करू शकतो. रिचार्ज संपुष्टात आल्यानंतर नव्याने हवे तेवढ्या युनिट्सचे रिचार्ज करण्याची मुभा ग्राहकांना असणार आहे. त्यामुळे वाढीव व अवाजवी वीजबिलाच्या तक्रारीपासून ग्राहकांची सुटका होणार आहे. तसेच केंद्र शासनच याकरिता निधी उपलब्ध करून देणार असल्याने कृषी वगळता अन्य सर्व ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर बसविण्याचा निर्णय झाला होता.
जिल्ह्यात महावितरणची १८ कार्यालये आणि ३२३ कर्मचा-यांच्या घरी पहिल्या टप्प्यात हे मीटर बसविण्यास प्रारंभ झाला होता. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने जिल्ह्यातील कृषी वगळता अन्य ग्राहकांच्या घरी हे मीटर बसविले जाणार होते. मात्र, तत्पूर्वीच स्मार्ट मीटरच्या या संकल्पनेला राज्यातून वाढता विरोध असल्याने, विविध संघटना तसेच ग्राहकांनी त्यासंदर्भात आवाज उठविला होता. त्यामुळे वाढता विरोध लक्षात घेत शासनाने घरगुती संवर्गाला या उपक्रमातून वगळले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे साडेदहा लाखांहून अधिक घरगुती ग्राहकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.
