काही महिन्यांपूर्वी श्रीलंकेतील आर्थिक आणि राजकीय अराजकाने जगाचे लक्ष वेधले होते. चीनच्या कर्जाखाली दबून गेलेल्या या देशाची परकीय गंगाजळी अत्यल्प झाल्यामुळे आयातीसाठी पैसाच उरला नव्हता. परिणामी तेथे प्रचंड नागरी समस्या उद्भवल्याचे दिसून आले. अखेरीस आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने बेलआऊट पॅकेज दिल्याने श्रीलंकेला आधार मिळाला. याच आधारावर आता श्रीलंकेतील परिस्थिती हळूहळू सुधारत असल्याचे दिसत आहे. तथापि, आजही या देशापुढील आव्हानांचा पाढा संपलेला नाही.
वाळखोरीचा सामना करणा-या श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था हळूहळू सुधारत आहे. कर्जबाजारी श्रीलंकेतील जनतेला गेल्या वर्षी अन्नधान्य, जीवनावश्यक वस्तूंच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागला. पण वर्षभरानंतर सुधारणांचे चिन्ह दिसत आहे. तरीही निरीक्षकांच्या मते, आर्थिक सुधारणांचे प्रतिबिंब लोकांच्या जीवनमानावर पडण्यासाठी श्रीलंकेला आणखी बराच पल्ला गाठावा लागणार आहे. श्रीलंका एक ते दोन वर्षांपासून अनेक क्षेत्रातील आव्हानांचा मुकाबला करत आहे. देशात आर्थिक संकट घोंघावत असल्याने खाद्य, वीज, इंधनाची टंचाई जाणवत आहे. २०२२ मध्ये श्रीलंकेने डोक्यावरचे कर्ज फेडण्याची डेडलाईन चुकवली अणि परिणामी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीबरोबर तीन अब्ज युरोचा बेलआऊट करार करावा लागला. श्रीलंकेच्या पॉईंट पेड्रो इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंटचे अर्थतज्ज्ञ आणि अभ्यासक मुत्तुकृष्णा सर्वनाथन म्हणतात, की देशात आजघडीला जीवनावश्यक वस्तूंची चणचण तर कमी झाली आहे. मात्र खाद्यान्न आणि गरिबीचे प्रमाण वाढत आहे. खाद्य चलनवाढीसह अधिकृत महागाईच्या दराच्या आकडेवारीत घट झाली आहे आणि काही अंशी समाधानाची बाब. मात्र प्रत्यक्षात अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमती खूपच वधारलेल्या आहेत आणि त्या आजही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. अलीकडेच संयुक्त राष्ट्राने जारी केलेल्या एका अहवालानुसार श्रीलंकेतील गरिबीचा दर २०२१ मध्ये १३ टक्के होता आणि तो २०२२ मध्ये वाढत २५ टक्क्यांवर पोचला आहे.
श्रीलंकेत आर्थिक आणि राजकीय उलथापालथ
२०२२ मध्ये श्रीलंकेत आर्थिक संकटाने कळस गाठला तेव्हा प्रस्थापित सरकार उलथून टाकण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार संपविण्याची जनता रस्त्यावर उतरली. सत्ताधा-यांविरुद्ध मोठा उठाव केला. श्रीलंकेच्या अध्यक्षीय प्रासादात जमावाने हल्ला केला आणि मोडतोड केली. त्यामुळे तत्कालीन अध्यक्षाला या शाही निवासस्थानातून आपले बस्तान अन्यत्र न्यावे लागले. श्रीलंकेच्या ‘थिंक टँक सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरेनेटिव्हज’च्या मानवाधिकार विभागाचे वकील आणि संशोधक भवानी फोन्सेका म्हणतात, वर्षभरानंतरही जनतेच्या अनेक मागण्यांवर विचार झालेला नाही आणि समाजातील अनेक घटकांच्या पदरी निराशा पडलेली दिसून येत आहे. नाणेनिधीच्या सुधारणावादी कार्यक्रमानंतरही श्रीलंकेतील आव्हाने कमी झालेली नाहीत. अर्थात श्रीलंकेचे अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांनी आपण देशात बदल घडवून आणण्यास कटिबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. शिवाय प्रशासनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि कराची व्याप्ती वाढविण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली आहेत. श्रीलंकेच्या संसदेत सध्या एका भ्रष्टाचारविरोधी विधेयकावर चर्चा सुरू आहे.
सर्वनाथन म्हणतात, या उपाययोजना प्रामाणिकपणे लागू केल्या असत्या तरीही त्याचा परिणाम दिसण्यासाठी बराच वेळ लागेल. गेल्या चार दशकांत किंवा त्यापेक्षा अधिक काळात करचुकवेगिरी ही श्रीलंकन शासकाच्या मानसिकतेचा भाग राहिला आहे. म्हणून अत्यंत कमी कालावधीत त्याच्यावर नियंत्रण मिळवणे जरा कठीण राहू शकते. श्रीलंकेचे अर्थतज्ज्ञ निशान डी मेल म्हणतात, श्रीलंकेची आर्थिक दुरवस्था निर्माण होण्याचे सर्वांत मोठे आणि पहिले व महत्त्वाचे कारण म्हणजे राजकीय संकट होय. हाच घटक आर्थिक संकटाला निमंत्रण देणारा ठरला आहे आणि तोच या संकटाला बराच काळ कायम ठेवण्यास हातभार लावत आहे. सरकारमध्ये खांदेपालट केल्याशिवाय आर्थिक बदल योग्य रीतीने घडवून आणण्यासाठी होणारे प्रयत्न हे श्रीलंकेसाठी वाळूच्या घरात राहणा-या एखाद्या व्यक्तीने वादळाचा मुकाबला करण्यासाठी रणनीती आखण्यासारखे आहे. कारण ते टिकावू असण्याची सुतराम शक्यता नाही. ‘वेराईट रिसर्च’च्या मते, सप्टेंबर अखेरपर्यंत नाणेनिधीच्या कार्यक्रमात नमूद केलेल्या ७१ जबाबदा-यांपैकी केवळ ४० जबाबदा-या पूर्ण झाल्या आहेत. या जबाबदा-या चोखपणे पार पाडल्या गेल्या तरच पारदर्शक कारभार, खंबीर प्रशासननिर्मिती आणि महसूल व्यवस्थेतील सुधारणा शक्य आहेत. थिंक टँक ही आयएमएफ ट्रॅकर असून ती आयएमएफ बेलआउट कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याचे अणि आकलन करण्याचे काम करते.
वेराइट रिसर्चच्या मते, बेलआऊट कार्यक्रमांतर्गत श्रीलंकेने आपली भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडलेली दिसत नाही. या कामात पारदर्शकता बाळगली नसल्याचे निदर्शनास येते. सप्टेंबर २०२३ पर्यंत संपूर्णपणे अमलात येणा-या उर्वरित ३० टक्के जबाबदा-यांची कोणतीच माहिती उपलब्ध नाही. पारदर्शकतेच्या आघाडीवर चार जबाबदा-या निश्चित करण्यात आल्या आणि त्यापैकी तीन पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. यास एक अपवाद आणि ते म्हणजे नाणेनिधीने निश्चित केलेली सरकारची जबाबदारी. त्यांच्या मते, आर्थिक सुधारणांच्या आघाडीवर नाणेनिधीची भूमिका अधिक पारदर्शक राहू शकते. विशेष म्हणजे श्रीलंकेच्या खासदारांना आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम कसा आखला आणि कसा तयार झाला याचा थांगपत्ता नाही. मात्र नाणेनिधी मंडळाने सुधारणा कार्यक्रमास अगोदरच मंजुरी दिलेली होती. एका अर्थाने ही बाब लोकशाही व्यवस्थेवर लादण्यासारखीच आहे आणि त्याचे एकप्रकारे दमन करण्यासारखे आहे.
नाणेनिधीच्या नवीन हप्त्याला विलंब
श्रीलंकेत संभाव्य महसूल कमी असल्याने प्रशासनासंदर्भातील करार होण्याची शक्यता नाही, असे नाणेनिधीने सप्टेंबरच्या अखेरीस म्हटले होते. त्यामुळे अशा प्रकारचा करार होईपर्यंत ३३३ दशलक्ष डॉलरचा पुढचा हप्ता जारी केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. नाणेनिधीचे वरिष्ठ मिशन प्रमुख पीटर ब्रॉयर यांनी नाणेनिधीच्या पहिल्या आढावा बैठकीनंतर म्हटले, की देशात महसूल वाढीसाठी आणखी चांगले प्रशासन हवे आणि तसे संकेत दिसण्यासाठी प्रशासनाची पुनर्रचना करावी लागेल. अकारण दिली जाणारी करसवलत मागे घेणे अणि सक्रिय रूपाने करचुकवेगिरी थांबणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. श्रीलंकेच्या सरकारने महसूल तूट दूर करण्यासाठी करात वाढ केली. या करवाढीवर वेराईट रिसर्चने आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणतात, कर आधार वाढविण्याऐवजी सरकारने कर चुकवणा-या कंपन्या आणि लोकांवर जबर कर वाढवला आहे. देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी महसूलवाढीचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय निश्चित केलेले असताना आणि नाणेनिधीचा कार्यक्रम अमलात येत असतानाही श्रीलंकेच्या सरकारने देशातील विशेष फर्म, विशेष गुंतवणूकदार, तसेच एकाधिकार उद्योगांसाठी नवीन कर प्रणाली, सवलत आणि कर कपातीची सुविधा दिली गेली.
-अनिल विद्याधर
