छत्रपती संभाजीनगर : बारावीच्या परीक्षा केंद्रांवरील कारवाईवरून राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ आणि शैक्षणिक संस्थांमधील वाद आता टोकाला पोहोचला आहे. कॉपीमुक्त अभियानांतर्गत गैरप्रकार आढळल्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर विभागातील २८ परीक्षा केंद्रे रद्द करण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द ठरवत केंद्रे पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिल्याने, बोर्डाने आता या आदेशासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.
फेब्रुवारी-मार्च २०२५ च्या बारावी परीक्षेदरम्यान कॉपीचे प्रकार आढळल्याने मंडळाने २८ केंद्रांवर कारवाई केली होती. याविरोधात ११ कनिष्ठ महाविद्यालयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. केवळ एका विद्यार्थ्याकडे एक कॉपी सापडली म्हणून संपूर्ण केंद्र रद्द करणे हे मनमानी आणि अन्यायकारक आहे असे मत न्यायालयाने नोंदवले होते. या प्रकरणी कोल्हापूर आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालांचा आधार घेत आता राज्य मंडळ सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे विभागीय अध्यक्ष अनिल साबळे यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांचे काय?
न्यायालयाने केंद्र पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले तरी अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. अवघ्या पाच दिवसांवर परीक्षा असताना विद्यार्थ्यांना जुन्या केंद्रांचीच प्रवेशपत्रे मिळाली आहेत. आम्ही दोन्ही परिस्थितींसाठी तयार आहोत असे बोर्ड म्हटले आहे.
संस्थाचालकांचा संताप
दुसरीकडे, संस्थाचालकांनी बोर्डाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दहा-बारा वर्षांत जेथे एकही कॉपी सापडली नाही, अशा छोट्या संस्थांना नाहक त्रास दिला जात आहे. जेथे सामूहिक कॉपीचे प्रकार घडले, तिथली केंद्रे मात्र सुरू आहेत असा आरोप संस्थाचालकांनी केला आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही केंद्र पूर्ववत न मिळाल्याने शैक्षणिक संस्थांमध्ये संतापाची भावना आहे.
