नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कोविड-१९ लसीकरणानंतरच्या दुष्परिणामांच्या चौकशीसाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले की, ज्यांना कोविड-१९ लसीकरणानंतर गंभीर प्रतिकूल घटनांचा सामना करावा लागला आहे, अशा लोकांसाठी नो-फॉल्ट नुकसानभरपाई धोरण तयार करावे. न्यायालयाने दुष्परिणामांशी संबंधित आकडेवारी वेळोवेळी सार्वजनिक करण्यासही सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने आज त्या याचिकेवर सुनावणी केली, ज्यात लसीकरणानंतर झालेल्या कथित दुष्परिणामांमुळे मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. २०२१ मध्ये कोविशील्डची पहिली मात्रा घेतल्यानंतर २ महिलांचा मृत्यू झाला होता, असा आरोप आहे.
सध्याची व्यवस्था पाहता, लसीकरणानंतरच्या दुष्परिणामांची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाकडून स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची गरज नाही. या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की कोणतीही व्यक्ती कायद्याचा आधार घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, नुकसानभरपाई धोरण तयार करण्याचा अर्थ असा मानला जाणार नाही की भारत सरकारने किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणाने आपली चूक किंवा कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारली आहे.
पंतप्रधानांनी कोव्हॅक्सिनचे २ डोस घेतले होते
लसीचा याच्याशी संबंध नाही इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोलने त्यांच्या अभ्यासात सांगितले की, देशात हृदयविकाराच्या झटक्याने होणा-या अचानक मृत्यूंचा कोविड लसीशी थेट संबंध नाही.
कोविड लस सुरक्षित आणि प्रभावी
हा अभ्यास १८ ते ४५ वयोगटातील लोकांच्या अचानक मृत्यूवर आधारित आहे. आरोग्य मंत्रालयाने अभ्यासात म्हटले आहे की, भारताची कोविड लस सुरक्षित आणि प्रभावी आहे. यामुळे होणारे गंभीर दुष्परिणाम दुर्मिळ आहेत. अभ्यासात असे म्हटले आहे की, अचानक झालेल्या मृत्यूंची इतर कारणे असू शकतात. यामध्ये आनुवंशिकता, जीवनशैली, आधीपासून असलेले आजार आणि कोविडनंतरच्या गुंतागुंतीचा समावेश आहे. भारतात दोन कोविड लसी विकसित झाल्या होत्या. भारत बायोटेकने कउटफ च्या सहकार्याने कोवॅक्सिनची निर्मिती केली होती. तर, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने ब्रिटिश कंपनी स्ट्राझेनेकाच्या फॉर्म्युल्याने कोविशील्ड बनवली होती.
