35.9 C
Latur
Saturday, March 14, 2026
Homeमहाराष्ट्रराज्यात उदरभरणासाठी पेटल्या चुली!

राज्यात उदरभरणासाठी पेटल्या चुली!

पारंपरिक चुलीवरून खिचडीचा आधार गॅसटंचाईचा दैनंदिन जीवनावर परिणाम वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचा प्रश्न गंभीर

मुंबई : मध्य पूर्वेतील युद्धाचा परिणाम राज्यातील उद्योग, व्यवसाय आणि दैनंदिन जीवनावर दिसू लागला आहे. व्यावसायिक एलपीजी गॅसच्या अनियमित पुरवठ्यामुळे बेकरी उद्योग, फाउंड्री व्यवसाय आणि हॉटेल उद्योग अडचणीत सापडले आहेत. काही ठिकाणी उत्पादन ठप्प होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. ग्रामीण भागात चुली पेटू लागल्या आहेत, तर शाळांमधील माध्यान्ह भोजनही चुलीवर तयार केले जात आहे. दरम्यान, सरकारने घरगुती पीएनजी व सीएनजी पुरवठा सुरळीत असल्याचा दावा केला असला तरी नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

मुंबईतील सुमारे ८०० बेक-यांपैकी जवळपास ३५० मोठ्या बेक-या गॅसवर चालणा-या ओव्हनवर अवलंबून आहेत. या बेक-यांतून मुंबईतील सुमारे ७० टक्के पाव-ब्रेडचा पुरवठा केला जातो. मात्र, एलपीजीचा पुरवठा नियमित नसल्याने उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

पुणे शहर आणि परिसरातील घरगुती ग्राहकांना पीएनजी आणि सीएनजीचा पुरवठा अखंडित राहणार असल्याचे महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार घरगुती वापरासाठी नैसर्गिक वायूचा १०० टक्के पुरवठा सुनिश्चित करण्यात आला आहे. शहरात आठ लाखांहून अधिक घरगुती पीएनजी कनेक्शन आणि सुमारे ५.५ लाख सीएनजी वाहनांना गॅस पुरवठा केला जात असल्याची माहिती कंपनीने दिली. पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी काही ठिकाणी गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी मिळाल्याची कबुली दिली असून, अशा प्रकारांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

फाउंड्री उद्योग ठप्प होण्याची भीती
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे ४०० फाउंड्री उद्योगांमधून दरवर्षी सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते, तर सुमारे २५ हजार कामगार या उद्योगावर अवलंबून असून उद्योग बंद होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

…तर अन्नछत्रात पर्यायी इंधन वापरणार
श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातेच्या दर्शनसाठी राज्यभरातून भाविक येतात. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या अन्नछत्राला सध्या नियमित गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरू आहे; परंतु भविष्यात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाला तर पर्यायी इंधन वापरण्यात येईल, असे मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी सांगितले.