-शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी पूर्व-प्राथमिक (प्री-प्रायमरी) शाळांची पोर्टलवर अनिवार्य नोंदणी, नियमन व गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने अधिनियम आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यातील खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी पोर्टलवर अनिवार्य करण्याबाबत सदस्य मनीषा चौधरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य विक्रम पाचपुते, प्रवीण दटके, योगेश सागर आणि अभिमन्यू पवार यांनी सहभाग घेतला. पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणा-या सर्व खासगी केंद्रांची माहिती राज्य, जिल्हा प्रशासन आणि पालकांना एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरील प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यात आतापर्यंत १२ हजार ७३३ खाजगी पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणा-या केंद्रांची नोंदणी झालेली असून उर्वरित संस्थांनाही नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, असेही भुसे यांनी सांगितले.
स्वतंत्र अधिनियमाचा प्रस्ताव
खासगी बालवाटिकांची (किंडर गार्डन) नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र अधिनियम करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून त्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाचा अभिप्राय घेण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव सध्या विधि व न्याय विभागाकडे अंतिम प्रक्रियेत असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले. प्रस्तावित अधिनियमांतर्गत सर्व खासगी बालवाटिकांची अनिवार्य नोंदणी, सक्षम प्राधिकरणाची नियुक्ती आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. नोंदणीचे दर ३ वर्षांनी नूतणीकरण करणेही आवश्यक राहील तसेच शिक्षकांची पात्रता, २० विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक हे प्रमाण, बालकेंद्रित अभ्यासक्रम, खेळणी व शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता आणि सुरक्षित व बालस्रेही पायाभूत सुविधा याबाबतही नियम निश्चित करण्यात येणार आहेत.
बालकांची सुरक्षितता अधिक महत्त्वाची
बालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वर्गखोल्यांचे आकारमान, स्वच्छतागृहांची व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्थेचे नियम तसेच शुल्कासंबंधी तरतुदींचाही समावेश या अधिनियमात करण्यात येणार आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापूर्वी हा अधिनियम लागू करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
