मुंबई : ग्रामीण, आदिवासी भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आगामी काळात समूह शाळा योजना राबविण्यासाठी शिक्षण विभागाने पावले उचलली आहेत. परंतु राज्यात निर्धारित वेळेत एकही प्रस्ताव दाखल न झाल्याने समूह शाळांवर कुणाचाच भरवसा नाही का असे म्हणायची वेळ येऊन ठेपली आहे.
समूह शाळा योजनेमुळे राज्यातील शिक्षकांची सुमारे तीस हजारांहून अधिक पदे अतिरिक्त होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. शिक्षणतज्ज्ञ, पालक, शिक्षणप्रेमी, शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी, आदिवासी संघटना आदींसह विरोधी पक्षनेते नाना पटोलेंकडून समूह शाळा योजनेला कडाडून विरोध होत आहे.
दरम्यान सोलापूर जिल्ह्यातील काही निवडक शाळांचा प्रस्ताव वगळता राज्यात एकही प्रस्ताव आलेला नाही. राज्यामध्ये १ लाख १० हजार शाळांपैकी सुमारे ६५ हजार शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविल्या जातात. राज्यातील प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. राज्यातील प्रत्येक मूल शिक्षणाच्या प्रवाहात शेवटपर्यंत टिकून राहण्यासाठी शिक्षण विभाग प्रयत्न करत आहे. वरील दोन्ही बाबींचा सारासार विचार करून राज्यातील भौगोलिक क्षेत्र लक्षात घेता शासनाने राज्यातील अतिशय दुर्गम भागातील गाव, वाडी, वस्ती या ठिकाणीही शाळांची निर्मिती केली आहे.
शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याचे सामाजिकीकरण होण्यासाठी, त्यामध्ये खिलाडू वृत्ती निर्माण व्हावी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी अनेक साधनसामग्रीची गरज असते. कमी पटसंख्येच्या शाळांना मात्र मर्यादा असतात. दृक-श्राव्य साधने, क्रीडांगण, खेळांची मैदाने व पुरेशा प्रमाणात शिक्षक सोबत असणे आवश्यक आहे.
कमी पटाच्या शाळांमध्ये या सर्व बाबींची अनुपलब्धता असल्याने याचा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर प्रतिकूल परिणाम होताना दिसत आहे. अशा प्रकारे युक्तिवाद करून समूह शाळा योजनेचे महत्त्व शिक्षण विभागाकडून पटवून दिले जात होते. परंतु राज्यातून फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.
राज्यातील कमी पटसंख्या असणा-या शाळांचे समायोजन करून समूह शाळा विकसित करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने प्रस्ताव मागितले होते. हे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी दिलेल्या मुदतीत राज्यातून सोलापूर जिल्ह्यातून केवळ एक प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे आला आहे.
त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे विभागीय कार्यालये आणि शिक्षणाधिकारी यांच्यात दररोज होणा-या बैठकीत समूह शाळांच्या प्रस्तावाबाबत आढावा घेतला जात आहे.
राज्यातील शून्य ते वीस विद्यार्थी संख्येच्या असलेल्या सरकारी शाळांचे समायोजन करून, तोरणमाळ, पानशेत येथील समूह शाळांच्या धर्तीवर राज्यात समूह शाळा निर्मितीचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत मागविले होते. त्यासाठी शिक्षण विभागाने १५ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली होती. परंतु या मुदतीत एकही प्रस्ताव दाखल झालेला नाही.
