मुंबई : प्रतिनिधी
दुधाचे दर कोसळल्याने अडचणीत आलेल्या शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी दुधासाठी प्रती लिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला तसेच राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतक-यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना ५ वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णयही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी व बटरचे दर कमी झाल्यामुळे दुधाचे दर कमी झाले आहेत. राज्यातील दूध उत्पादक शेतक-यांचे आर्थिक गणित बिघडले होते. यामुळे दूध उत्पादकांना प्रती लिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत ही अनुदान योजना राबविण्यात येईल. सहकारी दूध संघानी दूध उत्पादक शेतक-यांना ३.२ फॅट/८.३ एसएनएफ या प्रती करिता किमान २९ रुपये प्रती लिटर इतका दर बँक खात्यावर ऑनलाईन जमा करावा लागेल. त्यानंतर शेतक-यांना शासनामार्फत ५ रुपये प्रतिलिटर बँक खात्यावर डीबीटीव्दारे देण्यात येईल. नोव्हेंबरमधील आकडेवारीनुसारसहकारी दूध संघामार्फत दररोज ४३.६९ लाख लिटर दूध संकलित करण्यात येते. ५ रुपये प्रती लिटर अनुदानाप्रमाणे २ महिन्यांसाठी १३५ कोटी ४४ लाख इतके अनुदान आवश्यक असेल. ही योजना १ जानेवारी २४ ते २९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल.
वाईन उद्योगासाठी प्रोत्साहन योजना
राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतक-यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना ५ वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कोरोनाच्या काळात २०२०-२१ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती. या योजनेत २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षात उद्योजकांनी व्हॅटचा भरणा केला आहे. २०२३-२४ हे आर्थिक वर्ष संपण्यास कमी कालावधी शिल्लक असून योजना बंद होण्यापूर्वी निश्चित केलेल्या १६ टक्केप्रमाणे व्हॅटचा परतावादेखील देण्यात येईल. राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतक-यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे, सुका मेवा बनविणे तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देणारी योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यात वाईन उद्योग विकसित करण्यासाठीदेखील उपयुक्त ठरणार असल्यामुळे या योजनेस ५ वर्षासाठी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सहकारी संस्थांच्या अधिका-यांविरुद्ध २ वर्ष अविश्वास नाही
सहकारी संस्थांच्या अधिका-यांविरुद्ध आता अविश्वास प्रस्तावाचा कालावधी वाढविण्यात आला असून २ वर्षाच्या आत असा प्रस्ताव आणता येणार नाही, अशी सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सध्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात अविश्वासाचा प्रस्ताव ६ महिन्यांच्या आत सादर केला जाणार नाही, अशी तरतूद आहे; परंतु हा कालावधी खूप अत्यल्प असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनिमय १९५९ मध्येदेखील अशाच पद्धतीने २ वर्षांनी अविश्वासाची तरतूद आहे.
