मुंबई : प्रतिनिधी
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचा-यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडण्यात येईल व या खात्यात नवीन अंशदान निवृत्ती वेतन खात्यातील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज १० महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी राज्य शासकीय कर्मचा-यांनी मागच्या महिन्यातच बेमुदत संपाची हाक दिली होती. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित पदांवर नियुक्त्या झालेल्यांसाठी जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. सुमारे २६ हजार अधिकारी, कर्मचा-यांना याचा फायदा होणार आहे. त्या वेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार या बाबतचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला व त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असलेल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांना एक वेळ पर्याय देण्यात येणार आहे. या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत हा पर्याय निवडणे बंधनकारक राहील.
जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत. त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील. जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचा-यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिका-यांकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिका-याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून २ महिन्यांच्या आत द्यावे. तसेच संबंधित कर्मचारी, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे खाते तात्काळ बंद केले जातील. जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन खात्यातील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल.
मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा ५ हजार रुपये ठोक भत्ता
मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा ५ हजार रुपये ठोक भत्ता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रालयीन कामकाजाचे विशिष्ट स्वरुप लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ११ कोटी ३४ लाख रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
