नवी दिल्ली : वादग्रस्त ठरलेल्या यूजीसीच्या नव्या नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. नवे नियम हे अस्पष्ट असून या नियमांचा दुरुपयोग होऊ शकतो, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटिस, बजावली असून आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही १९ मार्च रोजी होणार आहे. यूजीसीने लागू केलेल्या नव्या नियमांमवरून देशभरात आणि विशेषकरून उत्तर भारतात संताप व्यक्त होत होता. तसेच या नियमांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
यूजीसीच्या नव्या नियमांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती ज्योमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की, यूजीसीच्या नियमांमधील सेक्शन ३सी हे जाती आधारित भेदभावाला केवळ एससी, एसटी आणि ओबीसींपर्यंतच मर्यादित करतं, तसेच सामान्य वर्गाला या तरतुदींच्या बाहेर ठेवतं. ही बाब कलम १४ मध्ये देण्यात आलेल्या समानतेच्या अधिकारांच्या विरोधाात आहे. तसेच ही व्याख्या घटनेची भावना आमि सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशांच्या विरोधात आहे. तसेच या नियमांमुळे समाजात वैमनस्य वाढेल, असा दावाही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.
७५ वर्षांनंतरही आपण जातीपातीत?
त्यानंतर प्रकरणी सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनंतरही आपण समाजाला जातीपातींपासून मुक्त करू शकलेलो नाही. आता या कायद्यांमधून आपण समाजाला आणखी मागे घेऊन जात आहोत का? अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. दरम्यान, नव्या नियमांमुळे रॅगिंग वाढणार असून, रॅगिंकरणारे विद्यार्थी तक्रारही करतील, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली.
नियमांमध्ये व्यापक संरक्षण देण्याचा उल्लेख
त्यावर न्यायमर्ू्ती बागची यांनी सांगितले की, राज्य घटना राज्याला एससी एसटींसाठी विशेष कायदे बनवण्याचा अधिकार देते. जर २०१२ च्या नियमांमध्ये व्यापक संरक्षण देण्याचा उल्लेख करण्यात आला असेल तर समाजिक न्यायाचे संरक्षण करणा-या कायद्यांमध्ये बचावाचे उपायही असले पाहिजेत. अमेरिकेप्रमाणे शाळांनाच वेगळे करण्याच्या पातळीपर्यंत आपण जाता कामा नये, असेही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.
