नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीचा माहोल तयार झाला आहे. सोशल माध्यमावर पक्षांचे मिम्स, कोट, नेत्यांबद्दलचे किस्से अशा काही मनोरंजक तर काही बदनामीकारक पोस्ट व्हायरल होत आहेत. यातील अनेक पोस्ट या फेक आहेत. मात्र, पोस्ट करणारे त्याची खातरजमा न करता त्या पोस्ट शेअर करत आहेत. त्यातही सत्ताधारी सरकारविरोधात अनेक जण उघडपणे पोस्ट करत आहेत. यात ज्याप्रमाणे विरोधी पक्षांचे लोक आहेत त्याचप्रमाणे सामान्य जनताही आहे. सोशल माध्यमावर होणार हा अपप्रचार रोखण्यासाठी आता केंद्र कठोर पावले उचलली आहेत.
केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुगल, फेसबुक, मेटा आणि मायक्रोसॉफ्ट या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या कामकाजावर जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आता काहीही पोस्ट करणे शक्य होणार नाही.’ मेटा, गुगल, अ‍ॅमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्टला संबोधित करताना ते म्हणाले की, सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर काय पोस्ट आहे आणि काय नाही हे त्यांना पाहावे लागेल.
सोशल मीडियासाठी नवीन कायदा येणार
सोशल मीडिया कंपन्यांची हलगर्जी वृत्ती आता सहन केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करून ते पुढे म्हणाले. त्यांच्या व्यासपीठावर जे जे काही प्रकाशित होईल ती त्यांची जबाबदारी असेल. चुकीची माहिती आणि बातम्यांना सामोरे जाण्यासाठी त्यांना तांत्रिक उपाय शोधावे लागतील. जेणेकरून समाज आणि लोकशाहीचे नुकसान होणार नाही. त्याचप्रमाणे डीप फेक्स आणि फेक न्यूजला सामोरे जाण्यासाठी कायदेशीर चौकट निवडणुकीनंतर लागू केली जाईल, असेही मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जाहीर केले.
सोशल मीडियाच्या जलद वापराची भीती
सोशल मीडियावर फिरणा-या फेक न्यूज आणि डीपफेक्सबाबत आता सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारणार नाही. यासोबतच एआय मॉडेल तयार करण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. सुमारे २ आठवड्यांपूर्वी गुगलच्या जेमिनी एआय टूलने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल चुकीची बातमी प्रकाशित केली होती. भारतात सध्या निवडणुकाचे वातवर आहे. अशावेळी चुकीच्या बातम्यांचे समर्थन केले जाणर नाही. ते सहन केले जाणार नाही. भ्रामक बातम्यांमुळे निवडणुकीचे वातावरण प्रभावित होऊ नये, यासाठी हा सतर्क राहून हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
