नवी दिल्ली : निर्मला सीतारमण या १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर होणा-या या अंतरिम अर्थसंकल्पात करदात्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. नवीन कर प्रणालीअंतर्गत कर सवलतीची मर्यादा ही ७ लाखांहून वाढवून ती ७ लाख ५० हजारापर्यंत केली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे आठ लाखापर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त असू शकते. यामध्ये ५० हजारांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनचाही समावेश आहे.
मागील वर्षी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात नव्या कर प्रणालीत कर सवलत मर्यादा ही ५ लाख रुपयांहून ७ लाखापर्यंत करण्यात आली होती. मागील अर्थ संकल्पात नवीन कर प्रणाली लागू करण्यात आली होती. त्याशिवाय, जुनी कर प्रणालीचा पर्याय कायम ठेवण्यात आला होता.
नवीन कर प्रणाली पहिल्यांदा २०२० च्या अर्थसंकल्पात जाहीर घोषणा करण्यात आली. अर्थ मंत्रालयाने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी नवीन कर प्रणाली आणि जुनी कर प्रणाली दोन्ही लागू केली आहे. आयटीआर फाइल करण्यासाठी आणि कर सूट मिळवण्यासाठी करदाते दोन पर्यायांपैकी एक निवडू शकतात. मात्र, नवीन कर प्रणाली डीफॉल्ट ठेवण्यात आली आहे. तुम्हाला जुन्या कर प्रणालीचे फायदे मिळवायचे असतील तर ते निवडणे महत्त्वाचे आहे.
