भारतीय नौदलातील आठ माजी अधिका-यांना कतारमधील कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेने भारत सरकार व भारताचे परराष्ट्र धोरण या दोहोंची चिंता वाढविली आहे. या प्रकरणावरून आखाती प्रदेशात असणा-या देशांशी मैत्रीसंबंध वाढविण्याच्या भारताच्या प्रयत्नाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून खोडा घालण्याचा प्रयत्न होतो आहे का? अशी शंकाही आता उपस्थित होते आहे.
कतारने गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात भारताच्या आठ निवृत्त नौदल अधिका-यांना मध्यरात्री अटक केली. या अटकेची माहिती भारताला तब्बल दोन आठवड्यांनंतर मिळाली. त्यानंतर भारताने राजनैतिक हालचाली सुरू केल्या. अटकेत असणा-या अधिका-यांना भेटण्यासाठी ‘काऊन्सिलर अ‍ॅक्सेस’ देण्यात आला. त्यांना आपल्या कुटुंबीयांशी फोनवर बोलण्याची परवानगीही नंतर देण्यात आली. मात्र, कतारने त्यांना अटकेतून मुक्त केले नाही. या अधिका-यांच्या मुक्ततेचा प्रयत्न भारतीय परराष्ट्र खाते करत असताना कतारच्या न्यायालयाने या भारतीय अधिका-यांना थेट मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्याने भारताच्या प्रयत्नाला जोरदार धक्का बसला आहे. कतारने या आठ अधिका-यांवर लावलेल्या आरोपांची माहिती जाहीर केलेली नसल्याने कमालीचे गूढ वाढले आहे.
या अधिका-यांना हेरगिरीच्या प्रकरणात अटक झाल्याचा अंदाज आहे. कतार व इटली यांच्यातील पाणबुडी प्रकल्पाची संवेदनशील माहिती या अधिका-यांनी इस्रायलला पुरविली असल्याचा कतारच्या गुप्तचर यंत्रणेला संशय असल्याची चर्चा आहे. मात्र, कतार अधिकृतरीत्या त्यावर काहीही बोलायला तयार नाही. कतारचे पश्चिम आशियातील स्थान व या देशाचे ‘हमास’, ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’, ‘तालिबान’ यासारख्या संघटनांसोबत असणारे संबंध पाहता भारतीय अधिका-यांवर असणा-या आरोपांचे गांभीर्य लक्षात यावे. कॅप्टन नवतेजसिंग गिल, कॅप्टन सौरभ वसिष्ट, कमांडर पुरूनेंदू तिवारी, कॅप्टन वीरेंद्रकुमार वर्मा, कमांडर सुगुनकर पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित गुप्ता आणि सेलर रागेश या आठ भारतीयांना कतारमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. यातील कॅप्टन नवतेजसिंग गिल यांनी वेलिंग्टन येथील प्रख्यात डिफेन्स सर्व्हिस स्टाफ कॉलेजमध्ये इन्स्ट्रक्टर म्हणून काम केले आहे.
तर कमांडर तिवारी नेव्हिगेशन अधिकारी आहेत. या प्रकरणी सर्व कायदेशीर पर्यायांचा विचार भारताकडून केला जात असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टिकोनातून ही प्रतिक्रिया रास्तच! मात्र, तेवढ्यावर हे प्रकरण संपणे व या आठ भारतीय अधिका-यांची सुटका होणे सध्या तरी कठीणच दिसते. या अधिका-यांना सुखरूप भारतात आणायचे तर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्वत: या प्रकरणात लक्ष घालावे लागेल. मोदींना कतारच्या सर्वोच्च नेतृत्वाशी संवाद साधण्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय समुदायाची या कामी मदत मिळवण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. तसे भारत व कतारचे संबंध मैत्रीपूर्ण आहेत व दोन्ही देशांमध्ये पंधरा अब्ज डॉलर्सपर्यंतचे मोठे व्यापारी संबंधही आहेत. इंधनासाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर कतारवर अवलंबून आहे. भारत व कतारमध्ये संरक्षण करारही झालेले आहेत. कतारमध्ये अनेक भारतीय कंपन्या कार्यरत आहेत.
त्यामुळे सध्या ८ लाखांच्या जवळपास भारतीय लोक कतारमध्ये कार्यरत आहेत. आखातातील सहकार परिषदेचा कतार सदस्य आहे व काश्मीरबाबतची कतारची भूमिका भारतासाठी महत्त्वाची ठरते. शिवाय संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यत्वासाठी भारताला कतारसारख्या देशांचा पाठिंबा गरजेचा आहे. भारताने सध्या सर्वच आखाती देशांसोबतचे मैत्रीपूर्ण संबंध दृढ करण्याचे धोरण अंगीकारले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणावरून कतारसोबतचे संबंध बिघडणार नाहीत याची काळजी भारताला घ्यावी लागणार आहे. या सगळ्यात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा मोठा कस लागणार आहे, हे निश्चित! न्यायालयाने भारतीय अधिका-यांना थेट मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली आहे, हे लक्षात घेता या प्रकरणातील संवेदनशीलताही गांभीर्याने घ्यावी लागेल. सध्या इस्रायल व हमास यांच्यातील युद्धामुळे पश्चिम आशियात अत्यंत तणावाचे वातावरण तयार झालेले आहे.
हमासच्या हल्ल्यानंतर भारताने या हल्ल्याचा निषेध करून इस्रायलला पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यावरून वादळ उठल्यावर भारताने पॅलेस्टाईनला आपली पाठिंब्याची भूमिका कायम आहे मात्र, दहशतवादाला विरोधच असल्याची सारवासारव केली होती. भारताने पॅलेस्टाईनला मानवीय दृष्टिकोनातून मदतही पाठवली आहे. मात्र, भारताने इस्रायलने सुरू केलेल्या हल्ल्यांचा वा युद्धाचा विरोध करावा, ही मुस्लिम राष्ट्रांची इच्छा आहे. भारतावर दबाव निर्माण करण्यासाठी या प्रकरणाचा वापर केला जातो आहे का? याचा विचारही हे प्रकरण हाताळताना भारताला करावा लागणार आहे. हमासच्या हल्ल्यामागे प्रस्तावित भारत-इस्रायल-युरोप कॉरिडॉर हे कारण असू शकते, अशी शंका अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांनी नुकतीच बोलून दाखवली आहे.
यामागे भारताने या युद्धात इस्रायलच्या पाठीशी उभे रहावे, ही अमेरिकेची इच्छा स्पष्टपणे दिसते. हमासविषयी सहानुभूती असणा-या देशांची भारताने इस्रायलला विरोध करावा, ही मनोमन इच्छा आहे. कतारला पाकिस्तानची फूस असावी, अशीही शंका व्यक्त होते आहेच. एकंदर हे प्रकरण बहुपदरी आहे आणि म्हणूनच भारताला ते अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळावे लागणार आहे. भारतीय अधिका-यांची मुक्तता करवून घेण्यात आपण अपयशी ठरलो तर आपल्याला मोठ्या नामुष्कीला तोंड द्यावे लागेल. त्यामुळे भारताला हे प्रकरण प्रचंड गांभीर्याने व सर्वोच्च प्राधान्याने हाताळताना आपल्या धोरणाचे संतुलन ढळू न देण्याची तारेवरची कसरतही पार पाडावी लागणार आहे. एकंदर विद्यमान परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या कौशल्याचा कस पाहणारेच हे प्रकरण ठरण्याची शक्यता दिसते आहे. कतारच्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा तपशील पाहून पुढील पावले उचलणार असल्याचे भारताने म्हटले आहे.
त्यानुसार कायदेशीर प्रक्रिया होत राहील. मात्र, त्याचबरोबर भारताला राजनैतिक मुत्सद्देगिरीही दाखवावी लागेल. पंतप्रधान मोदींनी आखाती देशात स्वत:ची वेगळी प्रतिमा निर्माण करताना या देशांशी मैत्रीसंबंध दृढ करण्याच्या धोरणावर भर दिला आहे. या प्रतिमेचा उपयोग या प्रकरणात मोदींना करून घ्यावा लागेल. या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला पाठिंबा मिळवणेही आवश्यक ठरणार आहे. एकंदर ही सगळी परिस्थिती पाहता हे प्रकरण एकाचवेळी भारताचे परराष्ट्र धोरण व राजनैतिक मुत्सद्देगिरीची कसोटी पाहणार आहे, हे मात्र निश्चित!
