नवी दिल्ली : अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या (एएमयू) अल्पसंख्याक दर्जाच्या प्रकरणावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केले आणि म्हटले की संसदेने कायद्यात केलेल्या बदलांच्या बाजूने सरकारला उभे राहावे लागेल. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणावरील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने सांगितले की, राज्यघटनेनुसार संसद ही एक अशी संस्था आहे जी ‘शाश्वत’ (कायमस्वरूपी), ‘अविभाज्य’ (ज्याचे विभाजन करता येत नाही), ‘अविनाशी’ (ज्याला नष्ट करता येत नाही). आहे.
केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर झाले. सरन्यायाधिशानी त्यांना विचारले की, तुम्ही संसदेने केलेला बदल (१९८१ च्या अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा) कसा नाकारू शकता? न्यायमूर्ती चंद्रचूड पुढे म्हणाले की, संसद भारतीय संघराज्यांतर्गत एक शाश्वत आणि अविनाशी संस्था आहे. भारतीय संघराज्याच्या कारभाराचे प्रतिनिधित्व कोणतेही सरकार असो, संसद शाश्वत, अविभाज्य आणि अविनाशी आहे. ‘संसदेने केलेल्या दुरुस्तीशी सहमत नाही, असे भारत सरकारचे म्हणणे आम्ही ऐकू शकत नाही. त्याच्या पाठीशी उभे राहावे लागेल.
घटनापीठाच्या इतर सदस्यांमध्ये न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचा समावेश होता. मेहता यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देत १९८१ चा सुधारित कायदा रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यामुळे ते आता कायद्याच्या पुस्तकावर नाही. सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, असे ते म्हणाले.
