नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि अजित पवार गटाने १९ मार्च २०२४ रोजी पक्ष चिन्हाबाबत दिलेल्या अंतरिम आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गट हे नाव वापरावे. तुतारी फुंकणारा माणूस हे पक्ष चिन्ह वापरावे. तसेच शरद पवार गटाच्या पदाधिका-यांनी किंवा समर्थकांनी घड्याळ चिन्ह वापरू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पक्षचिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी शरद पवार गट आणि अजित पवार गट या दोन्ही गटांना समज देण्यात आली आहे. शरद पवार गटाच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुनावणी सुरू होताच अजित पवार गटाने छापलेल्या काही जाहिराती, पोस्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियावरील जाहिराती सादर केल्या. या सर्वांमध्ये घड्याळ चिन्हाबाबत डिस्क्लेमर देण्याचे न्यायालयाने दिलेले निर्देश पाळले गेले नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने घडयाळ हे चिन्ह आम्हाला वापरायला दिले आहे, असा खोटा प्रचार, प्रसार करत अजित पवार गटाने दिशाभूल केली, ही बाब निदर्शनास आणून दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने घड्याळ चिन्हाचा वापर करताना, हे चिन्ह न्यायप्रविष्ठ असल्याबाबत जाहिराती किंवा जिथे जिथे वापर होईल, तिथे हे नमूद करणे अत्यावश्यकच आहे. तसेच न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे अजित पवार गटाने काळजीपूर्वक पालन करावे, अशी समजही न्यायालयाने दिली आहे. घड्याळ हे चिन्ह न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत असेल, असे ठळकपणे लिहावे असे स्पष्ट निर्देशही दिले आहेत.
न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्याची हमी
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत, अजित पवार गटाने घड्याळ चिन्हाचा वापर करताना हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याबाबतची बाब छोट्या अक्षरात छापली होती, ही गोष्ट शरद पवार गटाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर अजित पवार गटाच्या वतीने बाजू मांडणा-या मुकुल रोहतगी यांनी अधिक ठळकपणे संबंधित मजकूर छापला जाईल. तसेच यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले जाईल, अशी हमी दिली. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी पदाधिकारी, उमेदवार आणि समर्थकांना सांगितले जाईल, असे आश्वासनही दिले. याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार गटाला त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आणि समर्थकांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे, असे निर्देश दिले.
दरम्यान, भित्तीपत्रके, जाहिराती, ऑडिओ किंवा व्हीडीओ क्लिप यांमधील डिस्क्लेमरच्या क्रमात बदल करण्याची परवानगी मिळण्याबाबत अजित पवार गटाकडून अर्ज करण्यात आला होता. तर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न केल्याप्रकरणी अजित पवार गटावर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारा अर्ज शरद पवार गटाकडून करण्यात आला होता. मात्र, हे दोन्ही अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावले आणि अवमानाची कारवाई करण्याची किंवा पूर्वीच्या आदेशात बदल करण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट केले.
