मुंबई : चालू वर्षी कमी पर्जन्यमानामुळे धरणांमध्ये कमी प्रमाणात पाणी साठा उपलब्ध झाल्याने सिंचन आणि वीजनिर्मितीच्या नियोजित पाणी वापरात कपात प्रस्तावित केली आहे. सिंचनाच्या पाणी वापरात २.८६ टीएमसी व वीजनिर्मितीच्या पाणी वापरात ८.८५ टीएमसी पाणी कपात प्रस्तावित आहे. ही कपात मान्य झाली आणि उन्हाळ्यात विजेची मागणी वाढल्यास राज्यातील जनतेला भारनियमनाला सामोरे जावे लागणार आहे.
कोयना धरणाची एकूण साठवण क्षमता १०५.२५ टीएमसी आहे. चालू वर्षी १ जून २०२३ ला धरणामध्ये एकूण १७.६४ टीएमसी साठा होता. मागील वर्षीच्या तुलनेत पर्जन्यमानात ४४० मिमी व पाणी आवकमध्ये ३९.७१ टीएमसी घट झाली आहे. १ जून ते १४ ऑक्टोबर दरम्यान सिंचन व वीजनिर्मितीसाठी अनुक्रमे ५.४६ टीएमसी व २३.०३ टीएमसी वापर झाला आहे.
कोयना धरणामधून सिंचनासाठी ४२.७० टीएमसी वार्षिक पाणी वापराचे नियोजन आहे. त्यापैकी १ जुलै ते १४ ऑक्टोबर या खरीप हंगामामध्ये ४.३९ टीएमसी वापराचे नियोजन आहे. कोयना प्रकल्पांतर्गत बहुतांशी सिंचन क्षेत्र सांगली जिल्ह्यातील असल्याने सांगली सिंचन विभागाच्या मागणीनुसार सिंचनासाठी धरणामधून विसर्ग सोडण्यात येतो.
मागील वर्षी कोयना धरणातून खरीप हंगामामध्ये झालेला पाणीवापर ०.४७ टीएमसी होता. चालू वर्षी खरीप हंगामामधील ऑगस्ट ते सप्टेंबरमध्ये सांगली सिंचन विभागाकडून मागणी प्राप्त झाल्यामुळे कोयना धरणामधून २.३६ टीएमसी इतके पाणी सोडले आहे. गतवर्षीपेक्षा २ टीएमसी जादा पाणी दिले आहे.
उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या कमतरतेमुळे रबी व उन्हाळी हंगामामधील नियोजित पाणीवापरात ११.७१ टीएमसी कपात प्रस्तावित केली आहे. त्यापैकी सिंचनाच्या पाणी वापरात २.८६ टीएमसी व वीजनिर्मितीच्या पाणीवापरात ८.८५ टीएमसी पाणी कपात प्रस्तावित आहे. त्यानुसार पुणे येथील जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी रबी व उन्हाळी हंगामामधील सिंचन व वीजनिर्मितीसाठी एकूण ७० टीएमसी इतका मर्यादेत पाणीवापर करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. मागील दोन वर्षे सलग राज्यात जादा विजेची मागणी वाढली.
त्या वेळी कोयना प्रकल्पातून अतिरिक्त वीजनिर्मिती करण्यात आली. त्यासाठी ५ टीएमसी अतिरिक्त साठा वीजनिर्मितीसाठी वापरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या वेळी मात्र आरक्षित पाण्यापैकी ८.८५ टीएमसी साठा कमी करण्याचा निर्णय सिंचन विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात विजेची मागणी वाढली तर कोयनेच्या वीजनिर्मितीवर मर्यादा असल्यामुळे एकतर खासगी क्षेत्रातून वीज विकत घेणे किंवा भारनियमन करण्याशिवाय सरकारकडे कोणताही पर्याय राहणार नाही.
