मुंबई : (प्रतिनिधी) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा २०२३-२४ चा आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात सादर केला. राज्याच्या आर्थिक विकासवृद्धी दर देशाएवढाच म्हणजे ७.६ टक्के राहील अशी अपेक्षा असून, कृषी क्षेत्रात १.९ टक्के, उद्योग क्षेत्रात ७.६ टक्के, तर सेवा क्षेत्रात ८.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. दरडोई उत्पन्नात मात्र महाराष्ट्राची घसरण झाली असून राज्य पाचव्या क्रमांकावरून सहाव्या क्रमांकावर गेले आहे.
तर उद्योग आणि आर्थिक गुंतवणुकीत महाराष्ट्राशी स्पर्धा करणा-या गुजरातने दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राला मागे टाकत पहिल्या पाचमध्ये स्थान मिळवले आहे. कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्रात १.९ टक्के वाढ अपेक्षित असली तरी, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तृणधान्य, कडधान्ये, ऊसाच्या उत्पादनात अनुक्रमे २३ टक्के, १० टक्के, आणि १७ टक्के घट अपेक्षित असल्याने राज्याची चिंता वाढली आहे.
अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सन २०२३-२४ या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. उद्या राज्याचा २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. मात्र आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्य दरडोई उत्पन्न आणि कृषी उत्पादनातील घट याबाबत नकारात्मक चित्र समोर आल्याने अधिवेशनात विरोधी पक्षाच्या हाती आयते कोलीत सापडले आहे.
आर्थिक पाहणी आहवालानुसार सन २०२३-२४ मध्ये राज्याच्या अर्थसव्यस्थेत ७.६ टक्के वाढ होईल असा अंदाज आहे. सुधारित अंदाजानुसार २०२३-२४ साठी राज्याची महसुली जमा ४ लाख ८६ हजार १६ कोटी असून महसुली खर्च ५ लाख ५ हजार ६४७ कोटी आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात फेब्रुवारीपर्यंत प्रत्यक्ष महसुली खर्च ३ लाख ३५ हजार ७६१ कोटी रुपये असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय राज्यावरील कर्जात १६.५ टक्के इतकी वाढ झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मार्च २०२४ अखेर राज्यावरील कर्जाचा आकडा ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपयांवर पोहचला आहे. राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या २५ टक्के आहे. मार्च २०२३ अखेर राज्यावर ६ लाख ४९ हजार ६९९ कोटी रुपये इतके कर्ज असेल, असा अंदाज गेल्या वर्षी वर्तविण्यात आला होता.
राज्याची आर्थिक सुस्थिती स्पष्ट करणा-या घटकांपैकी एक असलेल्या दरडोई उत्पन्न या निकषात तेलंगणा हे राज्य देशात अव्वल ठरले आहे . कर्नाटकला मागे टाकत तेलंगणाने दरडोई उत्पन्न वाढीत बाजी मारली आहे. दरडोई उत्पन्नात तेलंगणा पाठोपाठ कर्नाटक, हरियाणा, तामिळनाडू आणि गुजरात असा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्र सहाव्या स्थानी असले तरी २०२२-२३ च्या तुलनेत राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली आहे. २०२१-२२ मध्ये दरडोई उत्पन्न २ लाख १९ हजार ५७३ रुपये होते ते वाढून २०२२-२३ मध्ये २ लाख ५२ हजार ३८९ रुपये झाले आहे . २०२३-२४ मध्ये दरडोई उत्पन्न २ लाख ७७ हजार ६०३ रुपये असेल, असा अंदाज अहवाला व्यक्त करण्यात आला आहे.
राज्यात गेल्या वर्षी सर्वदूर समाधानकारक पाऊस होऊनही धान्य उत्पनादात घट होण्याची शक्यता आहे. २०२३-२४ च्या खरीप हंगामात राज्यात १५५ ६४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. तथापि, मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया आणि ऊस यांच्या उत्पादनात घट अपेक्षित आहे. कापसाच्या उत्पादनात मात्र ३ टक्के वाढ अपेक्षित आहे .रब्बी हंगामातही मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्य तसेच कडधान्यात अनुक्रमे पाच आणि चार टक्के घट अपेक्षित आहे. तांदळाच्या उत्पादनात एक टक्क्यांनी, घट झाली आहे.जानेवारी ते ऑक्टोंबर २०२३ या कालावधीत झालेल्या अवेळी पाऊस आणि अतिवृष्टीने राज्यातील पिके, फळपिकांखालील मोठे क्षेत्र बाधित झाले आहे. २०२३-२४ मध्ये एकूण २२. ७४ लाख शेतक-यांना १६.५५ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १ हजार ७०० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई दिली आहे. दुष्काळी क्षेत्रासाठी २४४३. ३३ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई राज्य सरकारकडून मंजूर केली आहे. कृषी उत्पादनाची आकडेवारी काळजीत टाकणारी आहे.
१ कोटी १५ लाख शेतक-यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ !
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना २०२४ मध्ये २९ हजार ६३० कोटी ४० लाख रुपयांची रक्कम देण्यात आली. राज्यातील ११५ लाख ४२ हजार शेतक-यांना ही रक्कम दिल्याच अहवालात नमूद केले आहे.
सिंचनाची टक्केवारी नाहीच
सिंचन घोटाळ्याचे आरोप होऊन आणि त्याची चौकशी होऊन जवळपास १४ वर्ष उलटली तरी राज्यातील सिंचनाची टक्केवारी देण्यात राज्य सरकारकडून टाळाटाळ केली जात आहे. सन २०१२ पासून आर्थिक पाहणी अहवालात राज्यातील सिंचनाची टक्केवारी दिली जात नाही. यावर्षीच्याही अहवालातही आकडेवारी गुलदस्त्यात आहे. मात्र, राज्यातील मोठ्या, मध्यम, आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पांद्वारे जून २०२२ अखेर ५५. ६० लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली. सन २०२२-२३ मध्ये प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ४२.३३ लाख हेक्टर क्षेत्र होते . पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या अंतर्गत सन २०२२-२३ पर्यंत सुमारे १०. ७६ लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले. तसेच २०२२-२३ मध्ये या योजनेच्या अंतर्गत १ लाख ७३ हजार ४३ पात्र शेतक-यांच्या बँक खात्यात ५११ कोटी ९८ लाख रुपयांचे अनुदान जमा करण्यात आल्याची माहिती अहवालात देण्यात आली आहे.
