ओटीटी म्हणजे ‘ओव्हर द टॉप’ या तंत्रसुविधेमुळे माहिती आणि मनोरंजनाचे नवे विश्व साकारले आहे. कोरोना काळात सिनेमागृहे बंद असल्याने ओटीटीला अधिक बहर आला. आज भारतात ४५ दशलक्ष ओटीटी ग्राहक आहेत. जाहिरातींसहित मजकूर किंवा सामग्री मोफत पुरविणे, विशिष्ट कार्यक्रम तितकेच पैसे घेऊन देणे किंवा ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा वर्गणीदार बनवून सेवा देणे अशा तीन प्रकारे ही सेवा सध्या दिली जाते. मात्र, या माध्यमावरील सामग्रीवर म्हणजेच कंटेंटवर ठोस नियंत्रण नसल्याने अलीकडील काळात त्यात आक्षेपार्ह, बीभत्स, वादग्रस्त मुद्यांचा समावेश वाढत गेल्याचे दिसले. त्यामुळे यावरील नियमनाची गरज निर्माण झाली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या नव्या कायद्याने ओटीटी, डिजिटल माध्यमे, डीटीएच, आयपीटीव्ही यांच्यासहित सर्वच प्रकारांचे नियमन आणि नियंत्रण करता येईल.
विध ब्रॉडकास्टिंग सेवा आणि ओटीटीवरील (ओव्हर द टॉप) कटेंटचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकार नवा कायदा आणणार आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. त्यांनी यासंदर्भात एक्सवर पोस्ट केली आहे. नवे विधेयक मंजूर झाल्यास नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन आणि डिस्ने प्लस, हॉटस्टारवर प्रकाशित होणा-या कटेंटचे देखील नियमन होणार आहे. ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्राच्या नियमनासाठी एक फ्रेमवर्क तयार करण्यात आले आहे. काही वर्षांपूर्वी ओटीटी हे नाव देखील कोणाला ठावूक नव्हते. परंतु हा मनोरंजनाचा नवा ट्रेंड आता घराघरांत लोकप्रिय ठरत आहे. काही निरीक्षकांच्या मते येत्या काही वर्षांमध्ये डिजिटल एंटरटेन्मेंट जगातील सर्वांत मोठ्या फिल्म इंडस्ट्रीपेक्षा मोठा होण्याची शक्यता आहे. आज अनेक भारतीय नागरिक विशेषत: तरुण पिढी त्यांच्या मोबाईल फोनवर, लॉपटॉपवर किंवा स्मार्ट टीव्हीवर, हॉट स्टार, नेटफ्लिक्स, डिस्ने यांसारख्या सर्व्हिसेसचा आनंद घेत आहेत. साधारणत: १.२ अब्ज भारतीयांपैकी एक तृतीयांश भारतीय स्मार्टफोनचा वापर करतात. यातील ७७ टक्के लोक मोबाईल मीडियाचे वापरकर्ते आहेत. स्मार्टफोनवर मनोरंजनाचा आनंद लुटण्याचा प्रवाह रूढ होत चालल्यामुळे थिएटरमध्ये जाऊन चित्रपट पाहणा-या प्रेक्षकांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील वेबसीरिजचे तरुणवर्गात मोठे आकर्षण पाहायला मिळत आहे. क्रिकेटमध्ये टी-२० स्पर्धांची सुरुवात झाल्यानंतर कसोटी क्रिकेटची लोकप्रियता जशी कमी होत गेली आहे तशाच प्रकारे एक-दोन तासांच्या या वेबसीरिजमुळे तीन तासांचे चित्रपट पाहण्याचा प्रवाह मागे पडला आहे. टीव्ही सीरियलप्रमाणे वेबसीरिज लांबलचक नसतात. त्या अवघ्या ८-१० भागांच्या असतात. त्यात सासू-सुनेचा ड्रामा बिल्कूल नसतो. या मालिका वेगवेगळ्या कहाण्यांवर आधारित असतात. एक एपिसोड २५ ते ४५ मिनिटांचा असतो. या वेबसीरिज डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अनेकदा एकाच वेळी लाँच केल्या जातात, तर काही वेळा दर आठवड्याला एक एपिसोड लाँच केला जातो.
यामुळे एक समांतर मनोरंजन व्यवस्था गेल्या तीन वर्षांत ओटीटीमुळे उभी राहिली आहे. परंतु या नवमाध्यमावर कुणाचेच नियंत्रण नसल्यामुळे त्यात बेदरकारपणा मोठ्या प्रमाणावर वाढत गेला. प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यासाठी समाजातील स्फोटक, ज्वलंत, संवेदनशील विषयांची वाट्टेल तशी हाताळणी करून अनेक चुकीच्या, इतिहासाशी विसंगत गोष्टी या माध्यमामधून दाखवल्या जाऊ लागल्या. त्यावरून अनेकदा वादंगही माजले. दुसरीकडे, भारतीय किंवा आंतरराष्ट्रीय ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दाखवला जाणारा कंटेंट पाहिल्यास त्यात ७० टक्के कंटेंट आंतरराष्ट्रीय आहे. याखेरीज ओटीटीवरून प्रसारित होणा-या वेबसीरिज, चित्रपटांमधील कंटेंटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अश्लीलता, नग्नता, शिवराळपणा यांचा समावेश वाढत चालला आहे. एखाद्या वेबसीरिजमध्ये कथानकाच्या अनुषंगाने लैंगिक संबंधांची काही दृश्ये असल्यास त्याची जाहिरात करताना तीच दृश्ये भडकपणाने वारंवार दाखवली जातात त्यामुळे सलमान खानसारख्या अभिनेत्यासह बॉलिवूडमधील अनेकांनी यावर नियंत्रण हवे अशी भूमिका मांडली होती. तांडव, मिर्झापूर, आश्रम यांसारख्या वेबसीरिजविरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रारीही दाखल करण्यात आल्या. एकीकडे ओटीटीची वाढत चाललेली लोकप्रियता आणि दुसरीकडे त्यातील कंटेंटमधील स्वैराचार यांचा विचार करून अखेर केंद्र सरकारने यावर सेन्सॉरशिप आणण्याच्या उद्देशाने नवा कायदा करण्याचा विचार केल्याचे दिसते. यासंदर्भातील जुने कायदे आणि नियम जाऊन भविष्याच्या विचार एकच कायदा करण्याचा सरकारचा विचार दिसत आहे. भविष्याच्या दृष्टिकोनातून नव्या कायद्याचा मसुदा आखण्यात आला आहे.
या नव्या कायद्यानुसार ‘मजकूर मूल्यमापन समिती’ स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये तज्ज्ञ आणि अधिका-यांचा समावेश असणार आहे. जाहिरात कोड आणि प्रोग्रॅम कोड यांमधील उल्लंघनासंबंधी सरकारला सल्ला देण्यासाठी नवीन ब्रॉडकास्टिंग सल्लागार परिषदेची स्थापना केली जाणार आहे. प्रत्येक ब्रॉडकास्टर आणि ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटरला मजकूर मूल्यमापन समिती स्थापन करावी लागणार आहे. यामध्ये विविध तज्ज्ञ आणि सामाजिक गटातील सदस्यांचा समावेश करावा लागणार आहे. या कायद्यामध्ये स्व-नियमनावर भर देण्यात आला असून नियमांचा भंग केलेल्यांना दंड करण्याचा अधिकार असणार आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी इशारा देणे, ब्रॉडकास्टरला आर्थिक दंड आकारणे, समज देणे यांचा समावेश असेल. तसेच गंभीर प्रकरणात तुरुंगवासाची तरतूदही या प्रस्तावित कायद्यात असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. थोडक्यात सांगायचे तर अनियंत्रित असणा-या ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी आता सेन्सॉरशिप लागू होणार आहे. वास्तविक, फेब्रुवारी २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. परंतु त्या प्रभावी ठरल्या नाहीत. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची याबाबत कानउघाडणी केली होती. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कोणत्याही कंटेंटबाबत ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कोणती कारवाई केली जाईल याचा समावेश नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. त्याच वेळी न्यायालयाने यासंदर्भात कायदा तयार केला गेला पाहिजे अशी अपेक्षाही व्यक्त केली होती. त्यामुळे सरकार आणत असलेल्या कायद्याला न्यायालयाच्या निर्देशांची पार्श्वभूमी आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल.
वास्तविक, आज बदलत्या काळात डिजिटल मीडियाचा प्रसार आणि प्रभाव झपाट्याने वाढत चालला आहे. या नवसमाजमाध्यमांवर दररोज येणारा कंटेंट हा अजस्त्र स्वरूपाचा आहे. ‘ओटीटी’वरही मोठ्या प्रमाणावर कंंटेंट दिवसागणिक येत राहतो. त्याचा प्रेक्षकवर्ग मोठा आहे. मोठ्या संख्येने असणा-या प्रेक्षकवर्गामुळे याचे अर्थकारणही वाढत आहे. साहजिकच अधिकाधिक प्रेक्षकांना आकर्षित करून घेण्यासाठी यामध्ये बोल्ड विषयांची निवड केली जाते. विपणनकलेचा भाग म्हणून आकर्षकपणासाठी काही क्लृप्त्या करण्याबाबत कोणाचेच आक्षेप असण्याचे कारण नाही. परंतु त्यासाठी असणा-या संकेतांची मर्यादा ही पाळली गेलीच पाहिजे. त्यासाठी स्व-नियमन असावे अशी अपेक्षा हा कायदा करताना सरकारने व्यक्त केली असली तरी ती फोल ठरणारी आहे. कारण स्वनियमन असते तर यामध्ये स्वैराचार, मनमानीपणा, अश्लीलता वाढीस लागलीच नसती. त्यामुळे कायद्याच्या रूपानेच त्यावर अंकुश ठेवणे गरजेचे आहे. पण हा अंकुश केवळ कायदा संमत करून ठेवला जाणार नाही. त्यासाठी या कायद्यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे आवश्यक आहे. कायद्याच्या बाबतीत नेहमीच ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ हा दंडक प्रभावी ठरत असतो. हे लक्षात घेता हा कायदा संमत झाल्यानंतर एखादे आक्षेपार्ह प्रकरण समोर आल्यास त्याबाबत कठोर कारवाई केली गेल्यास आपोआपच स्वनियमनाबाबत दक्षता घेतली जाईल.
-अ‍ॅड. अतुल रेंदाळे, कायदे अभ्यासक
