मुंबई : २०२१-२२१ मध्ये मुस्लिम विद्यार्थ्यांमधील उच्च शिक्षणातील नोंदणीमध्ये ८.५ पेक्षा जास्त घट झाली, असल्याचे एका सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. यात १८-२३ वयोगटातील विद्यार्थांचा समावेश आहे.
जिल्हा शैक्षणिक माहिती प्रणाली भारत सरकार ((UDISE+) आणि उच्च शिक्षणविषयक अखिल भारतीय सर्वेक्षण अहवाल (AISHE) यांनी या संबंधीत एकत्र सर्वे केला होता. त्यांच्या विश्लेषणातून तयार करण्यात आलेल्या अहवालातून मुस्लिम विद्यार्थी उच्च शिक्षणाबाबतील निरस असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशनल प्लॅनिंग अँड अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनचे माजी प्राध्यापक अरुण सी. मेहता यांनी भारतातील मुस्लिम शिक्षणाची स्थिती’’ हा अहवाल तयार केला आहे. २०१९- २० मध्ये २१ लाख मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणासाठी नोंदणी केली होती, तर २०२०-२१ मध्ये ही संख्या १९.२१ लाखांवर घसरल्याचे या अहवालात स्पष्ट झाले आहे.
२०१६-१७ मध्ये १७, ३९ ,२१८ मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणासाठी नोंदणी केली होती, २०२०-२१ मध्ये ही संख्या वाढून १९,२१,७१३ झाली. तथापि, २०२०-२१ मध्ये, उच्च शिक्षणातील मुस्लिम नोंदणी २०१९-२० मध्ये २१,००,८६० विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणासाठी अर्ज दाखल केले होते. त्या तुलनेत २०२० – २१ मध्ये १९,२१,७१३ विद्यार्थ्यांनीच उच्च शिक्षणाची तयारी दाखवली. या एका वर्षात या आकडेवारीत तब्बल १,७९,१४७ घट दिसून आली,असे या अहवालात म्हटले आहे.
उच्च शिक्षण घेण्याच्या बाबतीत मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या तरूणांमध्ये किंचित घट झालेली पहायला मिळाली. २०१६-१७ च्या आकडेवारीनुसार, ४.८७ विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होती. तर ती २०२०-२१ मध्ये ४.६४ वर घसरली आहे.
अहवालात असे म्हटले आहे की, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण कल दिसून आला आहे की, इयत्ता ११ आणि १२ मध्ये मुस्लिम विद्यार्थ्यांची नोंदणी टक्केवारी पूर्वीच्या वर्गांपेक्षा कमी आहे. मुस्लिम विद्यार्थ्यांची संख्या इयत्ता ६ पासून हळूहळू कमी होऊ लागते. तर, इयत्ता ११ आणि १२ मध्ये ती सर्वात जास्त कमी होते.
‘उच्च प्राथमिक स्तरावरच्या एकूण ६.६७ कोटी नोंदणीपैकी मुस्लिमांची संख्या १४.४२ % आहे. माध्यमिक स्तरावर ९ वी आणि १० इयत्तेय १२.६२ % पर्यंत किंचित घट होते. आणि उच्च माध्यमिक स्तर ११-१२ इयत्तेत १०.७६ % पर्यंत घसरते,असेही या अहवालात म्हटले आहे.
बिहार आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थ्यांचे एकूण नोंदणी प्रमाण तुलनेने कमी आहे. जे या राज्यांमधील अनेक मुस्लिम मुले अजूनही शिक्षण व्यवस्थेपासून दूर असल्याचे नमूद केले आहे. शालाबा मुलांची ओळख आणि वय-योग्य वर्गांमध्ये नावनोंदणी करणे हे प्राधान्य असावे, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
