छत्रपती संभाजीनगर : प्रतिनिधी
विधानसभा निवडणुकीत मराठवाड्यातील प्रचार सोयाबीन दराभोवती फिरत आहे. राज्यात ७० मतदारसंघात सोयाबीनच्या भावावर बरीच गणिते अवलंबून आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे सगळेच सोयाबीनला भाव देण्याचे आश्वासन देत आहेत. लोकसभेत सत्ताधा-यांना कांद्याने रडवले.
आता विधानसभेत सोयाबीनच्या पट्ट्यातील शेतकरी मतदानातून राग व्यक्त करू शकतात. याची झळ सत्ताधा-यांना बसू शकतो. सोयाबीनला किती भाव देणार, यावरून राजकारण चालत असले तरी सध्या शेतक-यांना आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे शेतक-यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
कापसाचा धंदा शेतक-यांसाठी एक धागा सुखाचा तर शंभर धागे दु:खाचे असा झाला आणि शेतकरी सोयाबीनकडे वळला. मराठवाडा आणि विदर्भ सोयाबीनचे आगार आहे. एकट्या मराठवाड्यात ३० लाख हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली. आता सोयाबीन हमीभावापेक्षा कमी भावाने विकत असल्याने सगळेच शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
सोयाबीनचे विदर्भ, मराठवाड्यात विक्रमी उत्पन्न झाले आहे. सोयाबीनची आधारभूत किंमत ४,८०० रुपये आहे. मात्र, सरकारी खरेदी केंद्रे अजून सुरू झाली नाहीत. त्यामुळं शेतक-याला बाजारात कमी भावाने सोयाबीन विकावे लागत आहे. यामुळे विदर्भ, मराठवाड्यातील अनेक शेतकरी यामुळे अडचणीत आहे.
धक्कादायक म्हणजे कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनीच सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू झाले नसल्याची खंत व्यक्त केली. ही केंद्रे लवकरच सुरू व्हावीत, असे आदेश दिल्याचे ते सांगत आहेत. यामुळे शेतकरी मात्र हवालदिल झाला आहे. निवडणुकांच्या काळात सत्ताधा-यांना ही नाराजी परवडणारी नाही, तर विरोधकसुद्धा यावरून आक्रमक झाले आहेत.
सोयाबीनला ६००० रुपये भाव देणार असल्याचा मुद्दा उद्धव ठाकरे वारंवार आपल्या सभेत सांगतात. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही सोयाबीनला ७ हजार भाव आणि बोनस देण्याची घोषणा केली. सत्ताधारीही अनुदान देणार असल्याचे सांगत असले तरी यावरून शेतक-यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
तेलाचे दर वाढले, पण सोयाबीन दर घसरला
१४ सप्टेंबर रोजी आयात शुल्क वाढविल्यानंतर खाद्यतेलाचा प्रतिकिलो दर ४५ रुपयांनी वाढला. तेलाबरोबर सोयाबीनचा दर वाढणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यावेळी सांगितले होते. परंतु प्रत्यक्षात सोयाबीनच्या दरात घसरण झाली. त्यातच हमीभाव खरेदी केंद्रे सुरू न झाल्याने शेतक-यांची लूट होत आहे. त्यामुळे शेतक-यांमध्ये सरकारविषयी रोष वाढला आहे. सोयाबीनच्या पट्टयात याचा फटका सत्ताधा-यांना बसू शकतो.