राज्यातील साखर उद्योग संकटात

मुंबई : प्रतिनिधी
प्रतिकूल हवामान तसेच इतर गोष्टींमुळे उसाच्या उत्पादनात १५ टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम १०० दिवसांच्या आतच संपला आहे. साखर उद्योगा यामुळे अडचणीत सापडला असून ३३०० कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका यामुळे बसला आहे. राज्यातील शेतक-यांची ४३१५ कोटी रुपयांची एफआरपी अद्याप थकीत आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनात ७० टक्के कोटा धान्य आधारित इथेनॉलला देऊन साखर कारखान्यांवर अन्याय केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत केला. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना दिलीप वळसे पाटील यांनी सरकारला घरचा आहेर केला.

वळसे पाटील यांनी केवळ साखर उद्योगावरच नव्हे, तर सरकारच्या कर्जमाफी योजनेतील विसंगतीवरही बोट ठेवले. २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीत मुद्दल आणि व्याजाच्या रकमेची स्पष्टता नसल्याने सोसायट्या संकटात येतील, असे त्यांनी सांगितले. आदिवासी विभागाच्या ‘अमृत आहार’ योजनेचा निधी २०५ कोटींवरून थेट ६२ कोटींवर आणल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

राज्यावर असलेले ११ लाख कोटींचे कर्ज आणि त्यावरील ७० हजार कोटींचे व्याज ही राज्याच्या आर्थिक आरोग्यासाठी चिंतेची बाब आहे. केवळ शहरांच्या विकासावर भर न देता गुंतवणूक ग्रामीण भागापर्यंत नेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.राज्य सरकारने या उद्योगाला पुनरुज्जीवन पॅकेज न दिल्यास पुढील दोन वर्षांत ग्रामीण महाराष्ट्राचा कणा असलेली सहकारी साखर कारखानदारी बंद पडेल असा इशारा त्यांनी दिला.