बारामती : सत्तेमध्ये असणा-या लोकांकडून गेल्या काही काळात घेतलेले निर्णय पाहिले तर येथे पिकवणा-यांपेक्षा खाणा-यांचाच जास्त विचार केला जातो, असे दिसते. देशात शेतकरीहिताचे निर्णय घेतले जाताना दिसत नाहीत, अशी टीका माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर केली. बारामतीत कृषिक २०२४ च्या उद्घाटनानंतर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. पवार म्हणाले, कांदा हे जिरायती पीक आहे. त्यातून शेतक-यांना चार पैसे मिळतात.
परंतु, त्यावर ४० टक्के ड्युटी लावली गेली. हीच बाब साखर कारखान्यांबाबत घडली. मळी निर्यात केली तर कारखान्यांना पैसे मिळतात, शेतक-यांना मिळणारी रक्कम वाढते. पण, तेथेही निर्यातीवर बंदी घातली.
अशी धोरणे असतील तर शेतक-याला घामाची किंमत कशी मिळणार? केंद्र सरकारचा कृषी क्षेत्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन फारसा चांगला दिसत नाही. कधीकाळी देशाने लाल मिलो खाल्ला आहे. ती स्थिती येऊ द्यायची नसेल तर शेतमालाला योग्य किंमत मिळणे आवश्यक आहे.
