मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळ उपसमितीने अतिशय विचार करुन निर्णय केले आहेत. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे शासन निर्णय मागे घेण्याचा कोणताही प्रश्न नाही.निर्णयाबद्दल मंत्री छगन भुजबळ यांचा काही गैरसमज असेल, तर त्यांची भेट घेऊन दूर करू. उपसमितीने चर्चेची दारे सर्वासाठी खुली ठेवली आहेत.
राज्यातील सामाजिक ऐक्य कायम राहावे म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेवर उपसमिती काम करीत असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी नोंदी करण्याचा जीआर दबावाखाली काढण्यात आला असून या जीआर मुळे ओबीसीतील साडेतीनशेहून अधिक जातींवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे सरकारने हा जीआर तात्काळ रद्द करावा किंवा त्यात दुरुस्ती करावी अशी मागणी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्र्यांना आठ पानी पत्रही दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मंत्री विखे पाटील यानी भुजबळ यांचे आक्षेप फेटाळून लावले. निर्णय करताना शासनावर कोणाचाही दबाव नव्हता. उपसमितीने तीन ते चार बैठका घेऊन सर्व महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली केले. या संदर्भात त्यांचे काही गैरसमज असतील तर ते भेट घेवून दूर करू. याबाबत कोणताही दुराग्रह नाही.
समितीने सर्वांशी चर्चा करण्याची दारे खुली ठेवली आहेत. मराठा समाजाप्रमाणेच ओबीसी समाजाकरीताही उपसमिती नेमली असून दोन्ही समित्यांचे अध्यक्ष तसेच समित्यांच्या एकत्रित बैठका घेवून चर्चेतून मार्ग काढता येईल, या राज्याचे सामाजिक एैक्य कायम राहावे हाच प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा असून ती भूमिका घेऊनच उपसमिती काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मराठवाडा आणि सातारा गॅझेटीयर संदर्भात झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरीता विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी आज सविस्तर चर्चा करण्यात आली. दाखले देण्याबाबत तसेच नोंदणीची छाननी करण्याबाबत कशा पद्धतीने कारवाई करता येईल याचा आढावा आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या बैठकीला मंत्री चंद्रकात पाटील मंत्री गिरीष महाजन मंत्री आशिष शेलार मंत्री माणिकराव कोकाटे मंत्री दादा भुसे मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले मंत्री मकरंद पाटील यांच्यासह वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे महिना अखेरपर्यंत मागे घेण्याची प्रक्रीया राबविण्यात येणार असून यासाठी प्रत्येक सोमवारी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांच्याकडून आढावा घेवून त्याचा प्रस्ताव समितीपुढे सादर करण्यात येईल यासाठी कालबद्ध अंमलबजावणी करण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या असल्याचे मंत्री विखे पाटील म्हणाले. आंदोलनामध्ये मृत पावलेल्या ९६ व्यक्तींना शासन मदत देण्याबाबत निर्णय झाला असून, मागील दोन दिवसांत या रकमाही संबंधीत जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यांकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत.
मृत झालेल्या वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत दिलेल्या आश्वासनाची पुर्तता करण्यासाठी कारवाई सुरु करण्यात आली असून, राज्य परिवहन महामंडळ तसेच औद्योगिक विकास महामंडळामध्ये नोकरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याबाबतचा निर्णयही आजच्या बैठकीत करण्यात आला आहे. मुंबईमध्ये मराठा आंदोलकांच्या गाड्यांवर करण्यात आलेल्या दंडात्मक कारवाई मागे घेण्याबाबत सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला असून गाड्या नेमक्या कोणत्या होत्या याची शहानिशा करुनच निर्णय करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आंदोलक जरांगे यांनी १७ तारखेपासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत बोलतांना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की उपसमीतीने सर्व निर्णय केले आहेत. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मात्र यासाठी लागाणारा कालावधी विचारात घ्यायला पाहीजे.
