मुंबई : प्रतिनिधी
शेतक-यांच्या प्रश्नावरून विरोधकांनी सलग दुस-या दिवशी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ होत आहे. गेल्या तीन महिन्यांत राज्यात ७६७ शेतक-यांनी आत्महत्या केली. बैल नाही म्हणून शेतक-याला स्वत:ला जोताला जुंपून घ्यायची वेळ आली आहे. कर्जमाफी देणार म्हणून सत्तेत आलेले सरकार आता हे आश्वासन विसरले असल्याचे सांगत विरोधकांनी चर्चेची मागणी केली. विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधी पक्षांनी याबाबतचा प्रस्ताव आणावा मी चर्चेला पूर्ण दिवस द्यायला तयार असल्याचे सांगितले. मात्र तात्काळ चर्चेची मागणी मान्य न झाल्याने विरोधी पक्ष सदस्यांनी सभात्याग केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, शेतक-यांच्या सर्व प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. मात्र, विरोधकांनी शेतक-यांच्या प्रश्नांच्या आडून राजकारण करू नये असे स्पष्ट केले. काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवार यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून शेतक-यांच्या समस्यांचा विषय उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात शेतकरी आत्महत्या वाढत आहे. दररोज शेतकरी आत्महत्या होत आहे. राज्यात यावर्षी जानेवारी ते मार्च या कालावधीत ७६७ शेतक-यांच्या आत्महत्या झाल्या.यातील २०० प्रकरणे अपात्र ठरली असून १९४ प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे.
एकीकडे शेतकरी आत्महत्या होतात त्यांना मदतही सरकार देत नाही. कृषिमंत्री शेतक-यांना भिकारी म्हणतात, माजी मंत्री बबनराव लोणीकर शेतक-यांविरोधात आक्षेपार्ह विधान करतात आणि त्यांचा अपमान करतात. शेतक-यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. सोयाबीन उत्पादकशेतक-यांना पैसे मिळाले नाही, कापसाला भाव मिळालेले नाही. सरकारने शेतक-यांच्या मालाला दीडपट भाव देऊ असे आश्वासन दिले होते. निवडणुकीआधी कर्जमाफी करू अशी घोषणा केली होती आता मात्र सरकार समितीला पुढे करत आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी समिती नको अशी भूमिका विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत मांडली. शिवसेना ठाकरे गटाच्या भास्कर जाधव यांनी देखील शेतकरी आत्महत्यांवर सरकारने चर्चा घडवून आणण्याची मागणी केली. शेतक-यांच्या आत्महत्या हा गंभीर विषय आहे. विरोधी पक्षांनी मला याबाबतचा रितसर प्रस्ताव द्यावा मी या प्रश्नावर संपूर्ण दिवस चर्चा करायला देण्यास तयार असल्याचे विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले.
सरकार चर्चेसाठी तयार
शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा आहे आणि राज्यातले सरकार शेतक-यांचंच सरकार आहे. शेतक-यांचे प्रश्न, अडचणी समजून घेऊन त्या सोडवणे, शेतक-यांना मदत करणं सरकारची जबाबदारी असून आमचे सरकार ती पार पाडेलच. शेतक-यांच्या सर्व प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. मात्र, विरोधकांनी शेतक-यांच्या प्रश्नांच्या आडून राजकारण करु नये, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करीत विरोधी पक्ष सदस्यांना सभागृहात गोंधळ न घालण्याचे आवाहन केले.
सरकारकडे प्रश्नांची उत्तरे
विरोधी पक्ष सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घालू नये. शेतक-यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. सरकारकडे सर्व प्रश्नांची उत्तरे आहेत. सरकार चर्चेपासून पळ काढणार नाही, हे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेतच मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. विरोधी पक्षांना त्यांच्या गुरूवारच्या ठरावात शेतक-यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याची संधी आहे असे आवाहन त्यांनी केले.
