मुंबई : शिराळा येथील २०२२ ला आयएएस अधिकारी विशाल नरवाडे हे प्रशिक्षणार्थी तहसीलदार काम पाहताना त्यांनी शून्य रुपये खर्चात पहिल्यांदाच कॉपी मुक्त अभियानचा विशाल नरवाडे पॅटर्न तालुक्यातील परीक्षा केंद्रावर राबविला होता. याची दखल घेऊन राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बैठक झाली. यात यावर्षी कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी ‘विशाल नरवाडे’ पॅटर्न राज्यभर राबविण्याचे आदेश दिले आहेत.
गतवर्षी विशाल नरवाडे बुलढाणा येथेही जिल्ह्यात प्रथमच जिल्हा प्रशासनाने बारावी आणि दहावीच्या बोर्ड परीक्षेसाठी अभिनव कॉपीमुक्ती अभियान राबवले होते. याची दखल घेऊन महाराष्ट्रामध्ये कॉपी मुक्त अभियानचा “विशाल नरवाडे” पॅटर्न राज्यभर राबविण्याचा आदेश मुख्य सचिवांनी दिला आहे. १० वी व १२ वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा मार्चपर्यंत राज्यभर चालणार आहेत.
बहुतांश ठिकाणी राज्यभर परीक्षेदरम्यान गैरमार्गाने कॉपी करणे सर्वत्र कमी जास्त प्रमाणात दिसून येते. या संदर्भात ‘ कॉपीमुक्त परीक्षा’ घेणे प्रशासनासमोर नेहमीच आव्हान असते. कॉपीच्या प्रकरणांवर कारवाई करण्यासाठी महसूल पथक, पोलिस पथक, बैठे पथक, भरारी पथके अशी यंत्रणा सध्या कार्यरत आहे. परंतु परीक्षा एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी असल्याने सर्व विभागांचे इतके मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे प्रशासनासाठी आव्हानात्मक बनले आहे.
या संदर्भात विशाल नरवाडे यांनी कॉपीमुक्त परीक्षा आयोजित करण्यासाठी नवीन मॉडेल तयार केले आहे. यासाठी मुख्य सचिव सौनिक यांची बैठक झाली यावेळी राज्यातील क्षेत्रस्तरीय अधिका-यांकडून सूचना आणि सर्वोत्तम पद्धती विचारल्या गेल्या. त्यानुसार मुख्य सचिवांनी तंत्रज्ञानाच्या वापराचे कौतुक करत यंदाच्या वर्षी कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी ‘विशाल नरवाडे’ पॅटर्न राज्यभर राबविण्याचे आदेश दिले.
काय आहे विशाल नरवाडे पॅटर्न?
या मॉडेलमध्ये झूम तंत्रज्ञानाचा प्लॅटफॉर्म ऑडिओ-व्हीडीओ मोडमध्ये वापरला जातो. जिल्हा स्तरावर, केंद्रीकृत झूम बैठक तयार केली जाते. लिंकद्वारे प्रत्येक पर्यवेक्षकाने त्यांच्या मोबाईलवरून कॅमेरा चालू ठेवला जातो. परीक्षा लिहिणा-या विद्यार्थ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून मोबाईल सायलेंट आणि म्यूट ठेवण्यात येतात. या मोबाईलद्वारे परीक्षा लिहिणारे सर्व विद्यार्थी दिसावेत.
अशा प्रकारे सर्व परीक्षा केंद्रे आणि सर्व परीक्षा केंद्रांमधील सर्व ब्लॉक, वर्ग लाइव्ह व्हीडीओ रेकॉर्डिंग मोडमध्ये कव्हर केले जातात. परीक्षा-संदर्भात कोणीही कॉपी करताना आढळल्यास, जिल्हास्तरीय होस्ट अनम्यूट करतात आणि संपूर्ण जिल्ह्याला ऐकू येतील अशा सूचना देतात. राज्यात आणि कदाचित देशात पहिल्यांदाच, कोणत्याही प्रशासकीय कार्यालयाकडून राज्य मंडळाच्या परीक्षेचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा इतका साधा, नाविन्यपूर्ण वापर केला.
