महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये अनेक क्रांतिकारी व महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जात आहेत. त्या माध्यमातून एकविसाव्या शतकातल्या विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण शैक्षणिक विकास करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आज भारत आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव पूर्ण करून शंभरीकडे वाटचाल करत आहे. अशा वेळी सक्षम युवापिढी कशी घडवता येईल आणि एकविसाव्या शतकातील नवआव्हानांचा सामना कसा करता येईल, त्यासाठी आवश्यक असणारी कौशल्ये (स्किल्स) विद्यार्थ्यांमध्ये कशी रुजवता येतील या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. त्यातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणजे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी सन २०२३-२४ पासून राज्यात सुरू झालेली आहे. हे धोरण अतिशय ताकदीने आणि सर्वशक्तीनिशी राबवणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. त्यादृष्टिकोनातून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत.
यापैकी प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसची नियुक्ती करण्याचा निर्णय हा सबंध देशात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात अमलात आणला जात आहे. त्याचप्रमाणे नॅकच्या मूल्यांकनामध्ये महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीवर असणारे राज्य आहे. अ‍ॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटच्या नोंदणीमध्येही महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. अशा स्वरूपाच्या अनेक अभिनव संकल्पना उच्च शिक्षणामध्ये राबवण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्नांची मालिका सुरू आहे. याच मालिकेतील एक महत्त्वाचा निर्णय १७ नोव्हेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यात समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असणा-या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यांना मंत्रिमंडळ गटाने मान्यता दिली आहे. अशा प्रकारे मार्गदर्शक तत्त्वे काढून समूह विद्यापीठांची संकल्पना राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.
यासंदर्भामध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून संपूर्ण महाराष्ट्रामधून वेगवेगळ्या भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्या सूचनांचा सर्वांगीण विचार करून सर्वसमावेशक स्वरूपाच्या मार्गदर्शक सूचना किंवा तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. त्याअनुषंगाने आता राज्यात समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्राची एकूणच उच्च शिक्षणामधली व्यवस्था आहे ती बहुआयामी स्वरूपाची आहे. आपल्याकडे १३ अकृषी विद्यापीठे आहेत; राज्य सरकारकडून अनुदान प्राप्त करणारी तीन अभिमत विद्यापीठे आहेत. त्याचप्रमाणे २५ खासगी विद्यापीठे राज्यात आहेत. तसेच २५च्या आसपास अभिमत विद्यापीठे आहेत. तीन क्लस्टर युनिव्हर्सिटीज राज्यात आहेत. यामध्ये मुंबईतील डॉ. होमी भाभा क्लस्टर युनिव्हर्सिटीचा समावेश असून ती राज्य शासनातर्फे चालवली जाते. याखेरीज हैदराबाद सिंध आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील हे दोन उपक्रम खासगी क्षेत्रामध्ये करण्यात आलेले आहेत. अलीकडेच जे. जे. महाविद्यालयाला डीनो युनिव्हर्सिटीचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. आता यामध्ये समूह विद्यापीठांची भर पडणार आहे.
समूह विद्यापीठे ही अभिनव स्वरूपाची संकल्पना असून ती राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आली आहे. या शिक्षण धोरणाची दोन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. एक म्हणजे विद्यार्थ्यांना बहुविद्याशाखीय शिक्षण उपलब्ध करून देणे आणि त्यासाठी महाविद्यालयांचे रुपांतर बहुविद्याशाखीय महाविद्यालयांमध्ये करणे; तर दुसरे उद्दिष्ट म्हणजे शैक्षणिक संस्थांना इतके सक्षम बनवणे की भविष्यामध्ये त्या विद्यापीठांप्रमाणे स्वत:ची पदवी देऊ शकतील. या दृष्टिकोनातून समूह विद्यापीठांची संकल्पना पुढे आलेली आहे. समूह विद्यापीठे बहुविद्याशाखीय असतील. त्यानुसार एका जिल्ह्यामध्ये एकाच व्यवस्थापनांतर्गत जी महाविद्यालये येतात ती एकत्र येऊन समूह विद्यापीठांची स्थापना करू शकणार आहेत. उदाहरणार्थ, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मराठा शिक्षण प्रसारक मंडळासारखी संस्था असेल तर त्या संस्थेची सदर जिल्ह्यामध्ये जितकी महाविद्यालये आहेत ती एकत्र येऊन समूह विद्यापीठ स्थापन करू शकतील; पण त्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच काही अटीही घालण्यात आलेल्या आहेत.
उदाहरणार्थ, अशा शैक्षणिक संस्थांची किमान दोन आणि जास्तीत जास्त पाच महाविद्यालये तरी असली पाहिजेत. एकाच संस्थेच्या पाचहून अधिक महाविद्यालयांना एकत्र यायचे असल्यास त्यासंदर्भात विशेष तरतूद करण्याची योजना आहे. या संकल्पनेमध्ये एक लीड कॉलेज किंवा प्रमुख महाविद्यालय असेल आणि ते समूह विद्यापीठाचे मुख्यालय असेल. हे महाविद्यालय किमान पाच वर्षांपासून स्वायत्त महाविद्यालय असणे गरजेचे आहे. तसेच त्याचे नॅक मूल्यांकन ३.२५ असणे बंधनकारक आहे. समूह विद्यापीठ उभे करण्यासाठी जागेची आणि बांधकामाची अटही ठेवण्यात आलेली आहे. त्यानुसार या महाविद्यालयांकडे एकत्रितपणे १५ हजार चौ.मी. इतके एकत्रित बांधकाम आवश्यक असून विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी ४ हेक्टर जागा आणि राज्यातील उर्वरित भागासाठी ६ हेक्टर जागा असणे अनिवार्य आहे. या महाविद्यालयांचे कार्यक्षेत्र जिल्ह्यापुरते मर्यादित असणार आहे. जिल्हाबा महाविद्यालयांना त्यामध्ये सहभागी होता येणार नाही.
-डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
