निवडणूक मग ती ग्रामपंचायतीची असो वा विधानसभेची-लोकसभेची. एकदा तारखेची घोषणा झाली की सारे प्रमुख पक्ष तयारीला लागतात. निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा महोत्सव. काही जण त्याकडे युद्ध म्हणूनही पाहतात. प्रेमात आणि युद्धात साम, दाम, दंड, भेद सारे काही माफ असते असे म्हणतात. निवडणुकांमध्ये या सा-या गोष्टींचा सर्व पक्ष कमी-अधिक प्रमाणात वापर करतात. अनेक इच्छुक उमेदवार बाशिंग बांधून तयार असतात. कोणालाच न दुखवता त्यापैकी एकालाच पक्षाचे तिकिट देताना इतरांना कसे सांभाळायचे यात पक्षश्रेष्ठींच्या अनुभवाचा कस लागतो. एखादा नेता आपल्या पक्षाशी किंवा स्थानिक जनतेशी किती प्रामाणिक आहे ते निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यावरच कळते. एरवी शेवटच्या श्वासापर्यंत पक्षाचे काम करण्याच्या बतावण्या मारणारे इच्छुक नेते पक्षाने उमेदवारी दिली नाही म्हणून एका रात्रीत पक्ष बदलायला मागेपुढे पाहत नाहीत. निवडणुका लागल्या की आयाराम-गयारामांचा बाजार सुरू होतो.
मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी पक्षांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध होतात. त्यात आश्वासनांचा, प्रलोभनांचा पाऊस पाडलेला असतो. आश्वासनांमध्ये विकासासोबत महागाई नियंत्रण, जातीय आरक्षण, शेतक-यांना कर्जमाफी, तरुणांना रोजगार, महिला सबलीकरण आदी बाबींचा समावेश असतो. पक्षांच्या जाहीर सभांतूनही आम्हीच कसा राज्याचा विकास घडवू शकतो, आम्हीच कसे जनतेचे तारणहार आहोत यासंबंधीच्या बतावण्या केल्या जातात. निवडणुका पार पडल्यानंतर सत्तेत आलेल्या पक्षाला या आश्वासनांचा सोयीस्करपणे विसर पडतो. कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी परिस्थितीत फारसा बदल होत नाही. निवडणूक आयोगाने गत काही वर्षांत निवडणुकीनिमित्त केल्या जाणा-या खर्चावर आणि पद्धतीवर बंधने आणल्यामुळे आचारसंहिता कडक केल्याने निवडणूक प्रक्रियेमध्ये ब-यापैकी शिस्त आली आहे. मात्र आश्वासने देण्यावर कोणतेही बंधन नसल्याने पक्षांचे फावते. खरे पाहता निवडणुकीच्या तोंडावर दिल्या जाणा-या आश्वासनांवरसुद्धा बंधने असायला हवीत.
राजकीय पक्ष देत असलेली आश्वासने कशी पूर्ण करणार, त्यासाठी आर्थिक नियोजन कसे असणार, किती कालावधीत त्यांची पूर्तता करणार या प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरितच राहतात. आश्वासनांपैकी किती आश्वासनांची जनतेला खरोखरच गरज आहे हे बघायला कोणीच तयार नसतो. विद्यमान सरकारने, श्रेयवादासाठी तीनही पक्षांचे स्वतंत्र जाहीरनामे सादर करणे हास्यास्पदच म्हटले पाहिजे. याचा अर्थ सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही असा घ्यायचा का? स्वतंत्र जाहीरनाम्यांमुळे हे सरकार तीन पक्ष मिळून चालवत आहेत की प्रत्येक पक्ष स्वतंत्र आणि मनमानी कारभार करत आहे तेच समजत नाही. अशा कृतीमुळे सरकारमधील बेदिलीचे प्रदर्शन चव्हाट्यावर मांडण्यासारखे ठरत नाही का? सरकारमध्ये समन्वय असायला हवा. सरकार मग ते कितीही पक्षांचे असो, त्यांचा जाहीरनामा एकच असायला हवा. महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने जनतेला दिलेल्या किती आश्वासनांची पूर्तता केली जाते ते स्वतंत्र जाहीरनाम्यांमुळे स्पष्ट होत नाही.
या संदर्भात एकाच पक्षाला श्रेय मिळणार हे उघड आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसा लागतो, त्यासाठी ठराविक रकमेची तरतूद करावी लागते. प्रत्येक पक्षाने स्वतंत्र जाहीरनामा सादर केला तर हा अतिरिक्त लागणारा पैसा आणणार कोठून? त्यामुळे आधीच विविध योजनांमुळे कर्जबाजारी झालेल्या सरकारला आणखी कर्जाच्या खाईत लोटल्यासारखे होत नाही का? सरकारमधील तिन्ही पक्षांनी स्वतंत्र जाहीरनामे सादर करून आपल्या वैचारिक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन केले आहे. हीच गोष्ट विरोधी पक्षांनाही लागू पडते. राज्यावर लाखो रुपयांचे कर्ज असताना महायुती सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजना आणून सरकारी तिजोरी खाली करण्याचा विडा उचलला आहे. या योजनेला कोणत्याच पक्षाकडून विरोध होत नसून प्रत्येक पक्ष दुप्पट पैसे देण्याचे आश्वासन लाडक्या बहिणींना देत आहे. निवडणूक जिंकण्याच्या नादात नेत्यांचे वास्तवाचे भान सुटले आहे. नेत्यांच्या खिशातून पैसे जात नाहीत, नेते जनतेचे पैसे निवडणूक जिंकण्यासाठी उधळत आहेत.
निवडणुकीच्या धामधुमीत वाढत्या महागाईचे सोयरसुतक कुठल्याच पक्षाला नाही. कांदा-लसणाचे भाव गगनाला भिडले आहेत, भाजीपालाही भाव खातोय, स्वयंपाकाचा गॅस महागला आहे. परंतु प्रचारसभांतून महागाईसंबंधी ब्र काढला जात नाही. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणा-या महिला काँग्रेसच्या प्रचार फे-यांमध्ये दिसल्यास त्यांचे फोटो काढा, आम्ही त्यांची व्यवस्था करतो असे धक्कादायक वक्तव्य भाजपचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी कोल्हापुरातील एका प्रचारसभेत केले. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की, आमचे सरकार तुम्हाला सरकारी तिजोरीतून दरमहा दीड हजार रुपये देते म्हणून तुम्ही तुमची मते आमच्या पक्षाला अथवा महायुतीला द्यायला हवीत अन्यथा आम्ही तुम्हाला बघून घेऊ! ही तर शुद्ध दमदाटीच झाली! असो.
महाविकास आघाडीने ‘महाराष्ट्रनामा’ जाहीर केला असून त्यात महिला, शेतक-यांवर आश्वासनांची खैरात करण्यात आली आहे. महिलांना महिना तीन हजार रुपये, पाचशे रुपयांमध्ये वर्षाला सहा सिलिंडर, मासिक पाळीच्या काळात दोन दिवसांची ऐच्छिक रजा, सर्व नागरिकांना १०० युनिट मोफत वीज, अडीच लाख सरकारी रिक्त पदे भरणे तसेच महिलांच्या सुरक्षेसाठी शक्ती कायदा असा विविध आश्वासने असणारा ‘महाराष्ट्रनामा’ प्रकाशित करण्यात आला आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्याचेही प्रकाशन झाले असून त्यात महाराष्ट्राला जागतिक ‘फिनटेक’ व कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) राजधानी बनविण्याबरोबरच ५० लाख लखपती दीदी, १० लाख नवीन उद्योजक, २५ लाख रोजगारनिर्मिती, १० लाख विद्यार्थ्यांना दरमहा १० हजार रुपये, अक्षय अन्न योजनेत कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांना मोफत शिधा आदी आश्वासने भाजपच्या ‘संकल्प पत्रात’ देण्यात आली आहेत.
निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या तपास पथकाकडून बेहिशेबी रोख रक्कम, बेकायदेशीर मद्यसाठा जप्त केला जातो. याचा अर्थ प्रचंड प्रमाणातील काळ्या पैशाचा भूमिगत साठा खणून काढण्यात सरकारला अपयश आले आहे. उमेदवारी दाखल करताना उमेदवाराला आपली संपत्ती, मालमत्ता, बँकेतील जमा असलेला पैसा, त्याच्यावर प्रलंबित असलेल्या गुन्ह्यांची प्रकरणे याबाबतची सखोल माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. निवडणूक आयोग लोकांच्या माहितीसाठी ते प्रसिद्ध करते. यासंबंधी सारासार विचार करून मतदारांना योग्य उमेदवाराला आणि योग्य राजकीय पक्षाला मतदान केल्याचे समाधान मिळेल.
