लातूर : प्रतिनिधी
महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या इतिहासात एक नवीन अध्याय लिहिला गेला तेव्हा जेव्हा माजी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी प्रादेशिक राखीव म्हणजे ७०:३० कोटा पद्धती रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हा निर्णय मराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील विद्यार्थ्यांसाठी एक वरदान ठरला.
यापूर्वी ७०:३० कोटा पद्धतीमुळे अनेक गुणवत्तावान विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणापासून वंचित राहत होते. ही पद्धत प्रादेशिक असमानता वाढवत होती आणि विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवर गंधक फासत होती. देशमुख यांच्या निर्णयाने ही असमानता दूर करण्यास मदत झाली आणि गुणवत्तेनुसार सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळाली. या निर्णयामुळे लातूर जिल्ह्यासह मराठवाडा आणि विदर्भातील हजारो विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करण्यास सक्षम झाले. त्यांच्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना चांगली आरोग्यसेवा मिळण्यास मदत होणार आहे.
केवळ कोटा पद्धती रद्द करूनच थांबले नाही, तर देशमुख यांनी वैद्यकीय शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यांनी एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे बाधित झालेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क भरुन काढले, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आणि त्यांचे विद्यावेतन वाढवले. माजी मंत्री अमित देशमुख यांच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात एक नवीन युग उजाडले आहे. त्यांच्या या दूरदृष्टीपूर्ण निर्णयामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य उज्ज्वल झाले आहे.
वैद्यकीय शिक्षण घेणा-या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षणशुल्क शिष्यवृत्ती तसेच अल्पभुधारक शेतकरी आणि नोंदणीकृत मजूरांच्या पाल्याकरीता डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. वैद्यकिय शिक्षण घेणा-याआंतरवासिय प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन ६ हजारावरुन ११ हजार केले. पदवीत्तर शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात १० हजार रुपयांची वाढ केली. डॉक्टर व परिचारिकांच्या मानधनात वाढ केली.
