मराठा आरक्षण जीआरमुळे नाराजी, भुजबळांचा मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार
आता ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा जीआर सरकारने तात्काळ काढला. यामुळे जरांगे पाटील यांचे आंदोलन शमले. पण यामुळे आता ओबीसींमध्ये अस्वस्थता पसरली असून, ओबीसींच्या हक्कावर गदा येत असेल तर मोठे आंदोलन पुकारावे लागेल, असा इशारा दिला आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ सरकारच्या जीआर काढण्याच्या निर्णयावर प्रचंड नाराज आहेत. आजच्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर त्यांनी बहिष्कार घातला. एका जातीला दुस-या जातीत टाकण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला नाही. आम्ही आता वकिलांचा सल्ला घेत आहोत. लवकरच न्यायालयात जाणार असल्याचे भुजबळ म्हणाले.
दरम्यान, राज्य सरकारने भुजबळांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून मी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भुजबळांना वस्तुस्थिती समजावून देऊ, त्यांची नाराजी दूर करू, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. तसेच मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या धर्तीवर ओबीसी समाजासाठीही स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती तयार करण्याचा निर्णय राज्यमंत्रिमंडळाने घेतला. जरांगे पाटील यांच्या बहुतांश मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीची घोषणा करण्यात आली. यामुळे कुणबी नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. एका बाजूला मराठा आंदोलन शमल्याचा सुस्कारा राज्य सरकारने टाकला. पण आता ओबीसी समाजात निर्माण झालेल्या भावनेला छगन भुजबळ यांनी वाट मोकळी करून दिली.
बुधवारच्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीस छगन भुजबळ अनुपस्थित राहिले. मंत्रिमंडळ बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे होती. भुजबळ हेदेखील तिथेच होते. मात्र मंत्रिमंडळ बैठकीस न जाता भुजबळ तडक तिथून निघाले. भुजबळ काहीही न बोलता निघून गेले. त्यामुळे मग ते नाराज असल्याची आणखी चर्चा रंगली. तिथून ते थेट भुजबळ नॉलेज सिटीमध्ये पोहोचले आणि त्या ठिकाणी प्रकाश शेंडगेंसह अनेक ओबीसी नेत्यांसोबत त्यांनी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरविरोधात थेट न्यायालयात जाण्याचे स्पष्ट संकेत दिले. त्यावेळी त्यांची राज्य सरकारवरील नाराजी स्पष्ट दिसत होती.
न्यायालयात जाणार : भुजबळ
राज्य सरकारने जो जीआर काढला आहे त्याबददल आम्हा ओबीसी नेते, कार्यकर्ते यांच्या मनात अनेक शंका आहेत. याबाबत वकिलांचा सल्ला घेत आहोत. कोणत्याही जातीला उचलून दुस-या जातीत टाकण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला नाही, असे छगन भुजबळ यांनी ठणकावले. काहींच्या मते याबाबत सरकारने आधी हरकती मागवायला हव्या होत्या. तसेच जीआर काढायचा उपसमितीला अधिकार आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. आम्ही या विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
भुजबळांची समजूत
काढू : उपमुख्यमंत्री शिंदे
हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर सरकारने काढला. कायद्याच्या चौकटीत बसवून हा निर्णय आम्ही घेतला. कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत सोपी करणे हा प्रयत्न आहे. यात ओबीसी समाजाचे नुकसान होऊ नये, याचीही काळजी घेतली. मी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस छगन भुजबळांशी चर्चा करणार आहे. त्यांना हा निर्णय समजावून सांगू. त्यानंतर भुजबळांची नाराजी दूर होईल असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
जीआरवरून ओबीसी
नेत्यांमध्ये मतभेद
मराठा आरक्षणासंबंधीच्या अधिसूचनेवरून ओबोसी नेत्यांमध्ये मतभेद आहेत. ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी या अधिसूचनेवर मी आणि आमचे लोक समाधानी आहोत, असे सांगितले. मात्र, छगन भुजबळ आणि लक्ष्मण हाके यांनी अधिसूचनेवर हरकत घेतली. आम्ही सध्या या अधिसूचनेचा अभ्यास करत आहोत. मात्र, लवकरच आम्ही याविरोधात न्यायालयात जाऊ, असे भुजबळ म्हणाले. लक्ष्मण हाके यांनी या अधिसूचनेमुळे ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आले, असे म्हटले. ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनीही हैदराबाद गॅझेटला मंजुरी दिल्याने ओबीसींचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हा जीआर रद्द करण्याची मागणी केली.
